नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ र एमआइसिसिआईबीच सम्झौता
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ र एमआइसिसिआईबीच व्यापारीक सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ र एमआइसिसिआईबीच व्यापारीक सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आजबाट काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु हुन लागेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर देशमा लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आउँदो बैशाख १६ र १७ गते हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा निजीक्षेत्रबाट १९ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरु सोकेसमा राखिने भएको छ।
यहीँ वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको दुई दिने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ।
लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका चार वटा आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए। उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।
लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।
लगानी बोर्डको कार्यालयले आगामी वैशाखको दोस्रो साता आयोजना हुने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा दीर्घकालीन हरित पूर्वाधारका योजनालाई पाइपलाइनमा राख्ने भएको छ।
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आगामी वर्ष वैशाख १६ र १७ गते (मार्च १६ र १७) मा काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ।
मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटिरहेको अवस्थामा लगानी भित्राउनका लागि सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ।
लगानी बोर्डले १२ वर्षमा ४२ वटा परियोजनाका लागि १२ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।
डाबर नेपाल प्रालिले नेपालमा करिब साढे ९ अर्ब रूपैयाँ लगानी थप्ने भएको छ।
‘सरकारले १५ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिएर पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाएर २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने योजना बनाएको छ। कोभिड महामारीका कारण दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न १९ अर्ब डलर आवश्यक रहेको छ। नेपाललाई २०२६ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी आर्थिक विकासमा सुधार गर्ने योजना रहेको छ।'
बोर्डका सिइओ सुशील भट्टले बोर्डले विगत लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा उत्साह जगाउने खालका परियोजनालाई अघि सार्दै आइरहेको बताए।
