सञ्चार गृहहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार,कामदार/कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिको सिफारिस अबिलम्ब गर्न दबाब दिँदै नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गतको श्रमजीवी हीत प्रवद्र्धन समितिले आज न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीको कार्यकक्ष घेराउ गरेको छ।
टुरिस्ट गाइडहरुको छाता संगठन टुरिस्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टुर्गान) ले आगामी जनवरीबाट लागू हुने गरी टुरिस्ट गाइडको पारिश्रामिक बढाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले चिया क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४सय५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरेअनुरुप चियाबगान वाहेकका श्रमिकले यो परिश्रमिक पाउने छन्।
इङ्ल्यान्ड फुटबल संघ (एफए) प्रशिक्षक गारेथ साउथगेटलाई २०२० को युरोपियन च्याम्पियनसिपपछि पनि जिम्मेवारीमा निरन्तता दिन चाहन्छ । तर एएफएलाई कुनै इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लबले साउथगेटलाई मोटो पारिश्रमिकको प्रस्ताव गरेमा आफूहरू त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने पनि राम्रोसँग थाहा छ।
सरकारले संस्थागत रूपमा काम गर्ने श्रमिकको तलब सिधै बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले भर्खरै घोषणा गरेकोे न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघले घोर आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रेड युनियन सम्बन्ध विभिन्न महासंघले सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
एक सय २९ औं श्रमिक दिवस धुमधामपूर्वक मनाइरहँदा मंगलबार ठमेलका नरेश रम्तेल भने निराश थिए ।चल्तापुर्जा ट्रेड युनियन र सरकारी कर्मचारी-नेताले श्रमिक दिवसको शुभकामना र खुशी साट्दै गर्दा ठमेलको एक होटलमा काम गर्ने गरेका रम्तेलले श्रमिक दिवसबारे आफूलाई थाहै नभएको बताए।
अन्ततः स्थानीय तह निर्वाचनको झन्डै ११ महिनापछि जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधाको टुंगो लागेको छ। यो प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको थियो। लामो समयसम्म अन्योलमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले पाउने पाउने सेवा सुविधाबारेको विधेयक प्रदेशसभाको बैठकले पारित गरेको छ।
विधायन समितिको दफाबार छलफलले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक बढाउन सुझाव दिएको छ। प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक बढाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। तर, सबै तहका पदाधिकारीले पाउने अन्य सुविधा भने कटौती गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले पठाएको मापदण्डभित्र रहेर मन्त्री, पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक निर्धारण तयारी गरेको छ।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न तयारी थालिएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजनामा ‘श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था विषयक’ आज विदुरमा आयोजित अन्तक्र्रियामा समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले हाल कायम रहेको न्यूनतम् पारिश्रमिक कम भएको र सुझाव संकलनको क्रममा पत्रकारबाट बढाउन माग उठेकाले परिमार्जनसहित वृद्धि गर्न लागिएको जानकारी दिए।
सरकारले न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा पत्रकार गंगाधर पराजुलीलाई नियुक्त गरेको छ।
सम्झौता अनुसाारको काम र पारिश्रमिक नपाएपछि कतारबाट फर्किएका दुई युवाले मेनपावर कम्पनीबाट लागत रकम फिर्ता लिएका छन् । नेपालमा भएको सम्झौता अनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाएपछि ठगिएका रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ खाल्ले डाडाँछापका राजेन्द्र खड्का र कर्ण खड्काले जव लिंक मेनपावर कम्पनीबाट विदेश जानेक्रममा लागेको लागत रकम फिर्ता लिएका हुन्।
कतार सरकारले आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा नेपाल आउने रेमिटेन्स घट्दो क्रममा रहेको छ । अघिल्लो महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको न्यूनतम पारिश्रमिकले गर्दा यसअघिको तुलनामा मासिक साढे एक अर्ब रुपैयाँ गुमाउँदा समेत नेपालले कतार सरकार र रोजगारदातासमक्ष कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । जबकि चार वर्षअघि नै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले कतारमा काम गर्ने नेपालीको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ९ सय रियाल र ३ सय रियाल खानाबापत (दुवैगरी ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ) हुनुपर्ने त्यहाँको सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।
संसारभर नै उस्तै काममा महिला र पुरुषले पाउने पारिश्रमिकको दर समान छैन । अझ बलिउडमा त हिरो र हिरोइनले पाउने पैसामा आकाश जमिनको फरक छ । बलिउडमा पारिश्रमिकको मामलामा देखिने असमानताका बारेमा दीपिका पादुकोण, कंगना रनावत र अनुष्का शर्माले बारम्बार असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यो सूचीमा प्रियंका चोपडा पनि थपिएकी छिन् ।
