अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले ‘एक चीन नीति’ का विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको केही समयपछि चीनले आपत्ति जनाएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाले ताइवान मुद्दाको संवेदनशिलतालाई बुझ्नुपर्ने जनाएको छ।
अमेरिकाका ४४औँ राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ह्वाइटहाउसमा दुई कार्यकाल बिताएर फर्किने क्रममा दिएको अन्तिम अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेका र हिँड्न लागेका संसारका सबै मुलुकका निम्ति निकै अनुकरणीय छ। आठ वर्ष विश्वशक्ति राष्ट्रको शीर्ष पदमा बिताएका ओबामाका अभिव्यक्ति राजनेता बन्न चाहने जोकोहीका लागि उपयोगी देखिन्छ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूलाई आइतबार शीतलनिवासमै बोलाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक निकासका निम्ति मिलेर जान आग्रह गरिरहँदा नेताहरू भने आरोप–प्रत्यारोपमा मग्न थिए।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानलाई ‘आतंकवादको जननी’ भएको भन्दै लगाएको आरोपप्रति चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ। चीनले पाकिस्तानको बचाउ गर्दै कुनै पनि मुलुक र धर्मलाई आतंकवादसँग जोड्ने कार्यको विरोधमा आफूलाई उभ्याएको छ। साथै चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पाकिस्ताको महान बलिदानलाई स्वीकार गर्न आह्वानसमेत गरेको छ।
माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिको सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को शून्य र विशेष समयमा आइतबार बोल्दै सांसदहरूले दाहालको अभियव्यक्तिका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउनसमेत माग गरे ।
अखबार वा रेडियो र टेलिभिजनमा सेन्सरसिप लगाउन वा तिनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने अधिकार संविधानले दिएको छैन। तर, अनलाइनका माध्यमबाट प्रवेश गरेर सरकारले यी सबै माध्यमलाई अवरोध गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
काठमाडौं—नेपाल पत्रकार महासङ्घले ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ का केही प्रावधान संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत रहेको भन्दै सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
