१९ असार २०८१ बुधबार
image/svg+xml

वर्तमान सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुखः थापा

केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई जनताले दिएको दुईतिहाइ मत ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे।

आफुसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न टाइगर्सको आग्रह

सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तराई मधेस टाइगर्स पार्टीले माग गरेको छ। नेपाल सरकारको आग्रहअनुसार वार्ताबाट शान्ति प्रक्रियामा आए पनि सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पार्टीले भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

सानामै सफलता

सातै प्रदेशले आफूसँग भएका जनशक्ति, पूर्वाधार र पुँजीको क्षमता हेरेर काम गर्न सके मात्र उनीहरु सफल हुनेछन्। नत्र कुरा ठूला गर्ने तर काम, हाल लाग्यो शून्य हुनेछ।

'दुई तिहाईको सरकार भएपनि केही काम गर्न सकेन'

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले कम्युनिष्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकार बलियो भएपनि अठोटका साथ कुनै पनि काम गर्न नसकेको दावी गरेका छन्।

कृषि, उद्योग तथा पूर्वाधार प्राथमिकतामा

प्रदेश सरकारहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

विवादको भुमरीमा सरकार

सरकारले गरेका निर्णयबाट न्यायभन्दा बढी अन्याय भएको महसुस नागरिकले गरेका छन्। त्यही कारण सरकारका हरेक निर्णय विवादमा तानिएका छन्।

‘अब प्रत्येक नागरिकले बुबाआमाको खातामा तलबको १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने’

सरकारले हरेक नागरिकले आफ्नो पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम आफ्ना वृद्ध बुबाआमाको खातामा जम्मा गरिदिने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।

कसले ढाल्दैछ सरकार ? कसले भित्र्याउँदै छ विदेशी सेना ? यसो भन्छन् देव गुरुङ

‘नेपाल अब विदेशी सेनाको अखडा स्थल बन्यो भनेर अफगानिस्तान जस्तो मात्रै हुनेवाला छैन्। दक्षिण कोरिया मात्रै हुनेवाला छैन। दुईवटा छिमेकी राष्ट्रको बीचमा विदेशी सेनाको अखडा बन्यो भने नेपालको भूगोल रहन्छ कि रहदैन? त्यो दिशातर्फ जादै छ।’

सरकार गत वर्षभन्दा पनि कमजोर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष खर्च हुन नसक्दा त्यसलाई आधार वर्ष मान्नुपर्ने भन्दै यो वर्ष विकासले फड्को मार्ने बताएका थिए। तर, सरकारी तथ्यांकहरुले चालु वर्ष गत वर्षको जति पनि काम हुन नसकेको देखाएका छन्।

भूमिहिनले भोगचलन गरेको जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सुझाव

विज्ञहरुले भूमिहिनहरुलाई उनीहरुले भोलचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन।

एउटा आयोजनाको जग्गा अर्कोले नपाउने, रेलमार्ग र सुरुङमार्गबारे संघीय सरकारले नै निणर्य गर्ने

एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेको जग्गा अर्को आयोजनाले प्रयोग गर्न नपाउने भएको छ। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार कुनै आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरेमा वा प्रयोग हुन नसकेमा त्यस्तो जग्गा अर्को आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो। एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेपछि त्यही जग्गा अर्को आयोजनाले भने पुनः प्रयोग गर्न पाउनेछ। सो ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा सो विषय उल्लेख छ।

सञ्चारमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सत्तारुढ दलका सांसदले दिए सरकार ढाल्ने चेतावनी

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रामवीर मानन्धरले गुठी संस्कृतिलाई सामन्तवाद भनेको भन्दै संञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा माग गरेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्