वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निर्वाध रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। गत फागुन २४ गते साँझ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा भएको बम बिस्फोटबाट त्रसित बनेका व्यवसायीले मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष सुरक्षा र घटनाबाट भएको क्षतिको उचित क्षतीपूर्तिको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग वार्ता नगर्ने बताएका छन्। विप्लवले कम्युनिस्टका नाममा घिनलाग्दो काम गरेको भन्दै ओलीले वार्ता नगर्ने अडान लिएका हुन्। विप्लव लुटेरा समूह भएको उनको ठहर छ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारले सेना परिचान प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने विधेयक ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक विधेयक सरकारले अघि सारेको भन्दै कांग्रेसले लोकतन्त्रिक पद्धतिको विरुद्ध अघि नबढ्न चेतावनी दिएको हो।
राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको सेना परिचालनको विषय अव प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउने प्रयास थालिएको छ। वहुमतका आधारमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन थालिएको सेना परिचालनको विषय अहिले विवादको घेरामा आएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार पत्रकारसित कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “एउटा मन्त्रालय खाली छ, अपूर्णलाई पूर्ण गर्ने हो, त्यसैले अन्य मन्त्रालयमा हेरफेर हुँदैन।”
मुलुकमा गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक नै नबोलाई सेना परिचालन गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजान पाउने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याइएको छ। प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार’सम्बन्धी विधेयकमा भनिएको छ, ‘गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।’ राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निर्वाध रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। गत फागुन २४ गते साँझ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा भएको बम बिस्फोटबाट त्रसित बनेका व्यवसायीले मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष सुरक्षा र घटनाबाट भएको क्षतिको उचित क्षतीपूर्तिको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मृत संस्था जिवित गराउने सपना देख्ने र क्रान्तिका नाममा जनता अल्मल्याउनेहरुलाई निस्तेज पारिने बताएका छन्। सोमवार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको १८ औं बार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजसंस्थाको एजेण्डा बोक्ने राप्रपा र अर्काे जनयुद्धको त्रास फैलाइरहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई संकेत गर्दै निमिट्यान्न पार्ने उद्घोष गरेका हुन्।
सिंहदरबार परिसरभित्र मन्त्रालयैपिच्छे खोलिएका क्यान्टिन खाली गरिने भएको छ। संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार त्यहाँ चारवटा मात्र क्यान्टिन राख्ने बताइएको छ। टेन्डर प्रक्रियामार्फत स्वीकृति नलिएका क्यान्टिन खाली गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो राखेपछि क्यान्टिन खाली गर्ने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ। हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, पर्यटन, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र महिला तथा बालबालिक मन्त्रालय परिसरमा खोलिएका सात वटा क्यान्टिन बन्द भइसकेको सचिवालयल व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, नागरिक फ्रन्टलाइनमा।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अस्पताल पुगेका हुन्।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई सरुवा गर्ने सचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री भरत मोहन अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था झनै विग्रिएको छ। उनको १६ दिनदेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै आएको छ। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार सााँझ ३ बजे जेठी छोरी लुना भारतवाट आउँदैछन्। उनी भारतवाट आएपछि परिवारले के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ।
प्रधानमन्त्री ओली रिसाउने खालका मानिस होइनन्। उनी सार्वजनिक सभामा या सबैले देखिने रूपमा रिसाएको देखिन्न। उनको खुबी सबैलाई हँसाउने र आफूले पनि त्यसैमा मजा लिने गरेको देखिन्छ।
पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले आफ्नो चाहना प्रधानमन्त्री रहेको बताएका छन्। राजनीतिक दललाई सहमत बनाउन नसकेको तथा कठिन र तरल अवस्थामा पनि अर्को संविधानसभाबाटै जनतालाई संविधान दिनुपर्ने बाध्यताका कारण तत्कालीन बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउनु परेको सम्झना गर्दै उनले आफूले राजनीति गर्दा नेपाली कांग्रेसको सभापति र प्रधानमन्त्री हुने लक्ष्य राखेको तर राष्ट्रपति हुने अपेक्षा कहिल्यै नगरेको बताए।
