संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको चार वर्ष भएको छ। संविधान जारी हुँदादेखि अहिलेसम्म त्यसप्रति हाम्रो असन्तुष्टि कामयै छ। सुरुदेखि नै हामीले संविधान जारी भएको असोज ३ गते विरोध दिवस मनाउँदै आएका छौं। यस वर्ष पनि मनाउने छांै।लेखाइमा, भनाइमा कसैले कालो दिवस भन्ला तर हामीले विरोध दिवस मनाउँदै आएका छाैं।
सभापति, तत्कालीन संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम नेपाली जनताले राजनीतिक सत्ता प्रयोग गरी संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो। त्यस अर्थमा संविधान जारी हुनु भनेकै ऐतिहासिक कुरा थियो। जनता सार्वभौम भए। संविधानमा भएका कमीकमजोरी सुधार्ने जिम्मा सरकारको हो। कसैले पनि बहाना गरेर, कु गरेर अथवा राजकीय र दैवी अधिकार प्रयोग गरेर संविधानलाई उल्ट्याउन सक्दैन। त्यस अर्थमा खुसीकै कुरा हो। प्रक्रियाको हिसाबले ऐतिहासिक महŒव हुँदाहुँदै पनि संविधानको विषयवस्तुमा केही कमजोरी र कतिपय राम्रा सवाल छन्।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको चाहना झन्डै ७० वर्षपछि अर्थात् २०७२ असोज ३ गते पूरा भएको हो।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानप्रति रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा संविधानसभा सदस्यलाई बाँडेको पदकमा विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ एंव सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले दिएको संविधानसभा पदकको विरोध गरेकी छिन्।
आज पनि गणतन्त्रप्रति नागरिक आस्था कमजोर भएको छैन। तर, गणतन्त्र कुनै एक राजाको सट्टा अरू कसैलाई महाराज वा महारानी बनाइदिन ल्याइएछ भन्ने अनुभूतिचाहिँ बढ्न थालेको छ।
पदक पाउनेको सूचीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पहिलो नम्बरमा थिइन। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदक प्रदान गरेर कार्यक्रम शुभारम्भ गरेकी थिइन्। बिहान र दिउँसो गरेर दुई चरणमा राष्ट्रपतिले पदक प्रदान गरेकी हुन्।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पहिलो दशक पूरा भएको छ। एक दशकको गणतन्त्र अभ्यास अपेक्षाकृत उत्साहप्रद् भने हुन सकेको छैन। गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिकले राजतन्त्रात्मक मुलुकमा भन्दा उम्दा स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने आमविश्वास छ।
राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास अहिलेको आवश्यकता हो र देशले भोग्नुपरेको संकटको समाधान हो।
अनुचित कार्य सम्बन्धमा अख्तियारको ऐनमा प्रावधान भए/रहे तापनि संवैधानिक प्रावधानको अभावमा ऐनमा भएको प्रावधान निष्क्रिय हुन पुग्योे, कार्यान्वयनमा जान नै नसक्ने भयो भन्ने तर्कमा कुनै कानुनी आधार पाइँदैन।
सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई विभूषित गर्ने भएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १६ गते विप्लव समूहका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मासहितका तीन नेतालाई संविधानसभा पदकबाट विभूषित गर्न लागेको हो ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले पनि अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न पाउने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकले २०६५ साल मंसिर १० गतेभित्र निवेदन दिई संविधान जारीअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थामा सहमतिपछि उनीहरूलाई पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्ने बाटो खुलेको हो।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, लडाकुहरूको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने तीनवटा महत्वपूर्ण आयाम अन्तर्निहित थिए। लडाकु समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दुई कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले भने पीडितलाई न्याय, राष्ट्रिय मेलमिलाप र दिगो शान्ति स्थापनाको बृहत् उद्देश्य पूरा गर्न सकेका छैनन्।
संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुग्यो। लामो संघर्षको परिणाम संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको चाहना २०७२ असोज ३ गते पूरा भयो।
