न्यायाधीश बन्न न्यायपरिषद्बाट राजीनामा
सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा न्यायपरिषद्का सदस्यले नै इच्छा देखिउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
१८ जेष्ठ २०८१ शुक्रबार
फेरि चर्चा न्यायाधीश नियुक्तिको
न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ र न्यायपरिषद्मा नेपाल बारको प्रतिनिधित्व रहेसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गर्नु बौद्धिक दिवालिया मानिन्छ।
‘न्यायपरिषद्लाई राजनीतिमुक्त बनाऊ’
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर न्यायपरिषद् र नेपाल बार एसोसिएसनबीच दूरी बढ्दै गइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले परिषद्लाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न सुझाव दिएको छ। कानुन दिवस (वैशाख २६) का दिन न्यायपरिषद् सदस्य र बार अध्यक्षबीच सार्वजनिक रूपमै भएको चर्काचर्की सतहमा आएपछि परिषद्लाई न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले पुनर्गठन र परिमार्जनमा जोड दिएका हुन्। न्यायपरिषद्को गठन र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा न्यायाधीश फोरमले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक वर्चस्वबाट मुक्त गरिनुपर्ने र त्यसका लागि सो परिषद्मा न्यायिक दृष्टिकोण राखी दीर्घकालीन रूपमा न्यायपालिकाको विश्वास कायम राख्ने व्यक्तित्वको बहुमत स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ।’
न्यायपरिषद् सदस्य र बार अध्यक्षबीच भनाभन
सर्वोच्च अदालतले कानुन दिवसका अवसरमा बिहीबार चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्यो। राष्ट्रपतिदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरु चियापानमा सहभागी भए। कार्यक्रम सकिनै लागेका बेला न्यायपरिषदका सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षबीच चर्काचर्की सुरु भयो। चियापानको विषयलाई लिएर भने चर्काचर्की भएको होइन। दुई महिनाअघि परिषद्ले सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विषयलाई लिएर उनीहरूबीच भनाभन भएको होे। उक्त विषयलाई लिएर गालीगलौजमा उत्रिए परिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौला र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ।
न्यायाधीश सिफारिसमा कर्मचारीको विरोध
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि ५ जना र उच्च अदालतका लागि १८ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसप्रति सर्वोच्चको विभागीय आधिकारिक ट्रेड युनियनले विरोध जनाएको छ।
न्यायाधीश सिफारिसबारे न्याय परिषद् सदस्यसँग स्पष्टीकरण मागिने
विवादास्पद न्यायाधीश सिफारिसको आधार माग्दै न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलासँग सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनले स्पष्टीकरण माग्ने भएको छ। सर्वाेच्च बारको सोमबार बसेको सल्लाहकार परिषद्को बैठकपछि नेपाल बारलाई न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य सिटौलासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो।
न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी ‘तामेली’मा
अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद् सचिवालयमा परेका सबैजसो उजुरी तामेलीमा राखिँदै आएका छन्। परिषद्मा परेका उजुरीमध्ये अधिकांश न्यायाधीशले घुस खाएर फैसला गरेको दाबीसहितका उजुरी तामेलीमा राख्ने गरिएको हो।
सुन तस्करी प्रकरणमा मुख्य न्यायाधीश भूर्तेल पनि तानिए
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भूर्तेललाई न्यायपरिषद् सचिवालयमा तानिएको छ। सुन तस्करीका आरोपितबारे विवादास्पद थुनछेक आदेशका विषयलाई लिएर न्याय परिषद्ले भूर्तेललाई सचिवालयमा तान्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।
न्यायिक उत्तरदायित्व किन ?
हालै न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वाेच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएसँगै फेरि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा चर्चा चुलिएको छ।
न्यायपरिषद्को योग्यता !
यतिबेला २०४८ साल कात्तिक महिनाको तेस्रो साता न्यायपालिकाले भोग्नुपरेको प्रसव वेदनाको सम्झना आइरहेछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम न्यायपालिका सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पहिलोपटक अभ्यास गरिएको न्यायपरिषद्ले सफल अवतरण गर्नुपरेको सकसलाई थोरै शब्दमा अर्थात एउटा छोटो लेखभित्र शायदै समायोजन गर्न सकिन्छ ।
न्यायपरिषद्लाई पूर्णता
न्यायाधीशहरुको सरुवा, नियुक्ति, सिफारिस र कारबाही गर्ने अधिकार पाएको न्यायपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । लामो समयदेखि रिक्त परिषद्को एक सदस्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा माओवादी केन्द्रनिकट कानुन व्यवसायी पदम वैदिकको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको हो ।