७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

अख्तियारको दायरामा ल्याउने तयारीले निजी क्षेत्र त्रसित

सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारीसहित कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि निजीक्षेत्र त्रसित बनेको छ।

आर्थिक अनियमितता रोक्न प्रभावकारी अनुगमनमा जोड

यहाँको एक कार्यालयले आफू मातहत संचालित योजनाहरुमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न अनुगमनलाई जोड दिएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भई संचालित विकासे योजनाहरुमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न प्रभावकारी अनुगमनलाई जोड दिइएको हो ।

अदुवा बेसार कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता

पाँच किलो बेसार वितरण गरेको समितिले भर्पाइमा भने ८० देखि ११५ किलोसम्म अदुवा र ४५ किलोसम्म बेसार वितरण गरेको देखाएर लाखौं रूपैयाँ अनियमितता गरेको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्