चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिइएको गुठी विधेयकमाथि सरकारले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंगलबार गुठीसँग सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
प्रस्ताविक विधेयकमा उत्पीडन र अत्याचारको सामना गर्नु परेका गैर–मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
भारतीय संघीय मन्त्रिपरिषदले बुधबार नागरिकता (संशोधन) विधेयक स्वीकृत गरेको छ। यस विधेयकमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका गैर–मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान समेटिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अब बस्ने संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ।
सञ्चारसँग आवद्ध विभिन्न संघ संगठनले आचार संहिताविपरीत समाचार लेख्ने पत्रकारलाई दस लाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना हटाउन सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले मिडिया काउन्सील विधेयकको विवाद समाधान गर्न १२ प्रश्न तयार गरेको छ। सञ्चारसँग सम्बन्धी विभिन्न पक्षले विधिेयकमा समावेस गरीएका विभिन्न प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएपछि ठगेन्द्रप्रकाश पुरीको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले विवाद समाधानका लागि प्रश्न तयार गरेको हो।
अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत सामाजिक द्वेष, हिंसा भड्किने गरी सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको पुष्टि भए पेन्सन रोक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
विवादित विषय पहिचान गरी सुझाव दिन पुरीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन
प्रदेश नं २ को सरकारले आफ्नो छुट्टै अनुसन्धान ब्यूरो (गुप्तचर) राख्न विधेयक ल्याइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।
दलसम्बन्धी यस विधेयकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राजनीतिक व्यक्तिले कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट एक लाख रान्ड (छ हजार सात सय ३९ अमेरिकी डलर) भन्दा बढी रकम चन्दा लिएको भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्नुपर्ने र कसैले सूचना माग गरेको अवस्थामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दियो।
प्रतिनिधिसभामा रहेको संघीय निजामती सेवा गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा छलफल नभएको दुई महिना पुगेको छ। निजामती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, कर्मचारी समायोजनलाई स्पष्ट गर्न यस विधेयकको आवश्यकता रहको छ।
प्रदेश नं ३ का प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेशसभाबाट केही हप्ताअघि पारित भई आएका दुई विधयेक आज प्रमाणीकरण गरेकी छन्।
संसदको दुबै सदनको अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विधिनिर्माण कर्ता विधायक (सांसद) जिल्लामा गएर नफर्केपछि विधि(कानुन) निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको एक महिना भन्दाबढी हुँदा पनि सांसद जिल्लाबाट नफर्केपछि समितिमा रहेका १९ विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।
हजारौं मानिसले सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेपछि हङकङको प्रमुख नेतृत्वले ‘मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्ने’ सम्बन्धी विधेयक स्थगित गरेको थियो। यद्यपि प्रदर्शनकारीले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएपछि हङकङ सरकार बाध्य भएर विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि औपचारिक रूपमै फिर्ता भने लिइएको थिएन।
