७ पुस २०८१ आइतबार
image/svg+xml

भूकम्पपीडितको उद्धार र राहतको अनुगमन गर्दै आयोग

जाजरकोट भूकम्पका पीडितले उद्धार र राहत समयमा नपाउँदा दैनिकी कष्टकर बनिरहेको गुनासो आएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले सोबारे विस्तृत अनुगमन गर्ने भएको छ। जाजरकोट भूकम्पबाट पीडित परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराइरहेको राहत तथा उद्धारको प्रभावकारिताबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्ने भएको हो।

सुस्त सरकार, पुर्नस्थापनामा प्रशस्त आशंका

एक महिना अगाडि बझाङ र गत वर्ष डोटीमा गएको भूकम्पबाट सयौं घरमा क्षति पुगेको छ । ती घरको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सरकारले अझै अघि बढाउन सकेको छैन।

गण्डकी प्रदेशको भूकम्पपीडितका लागि एककरोड सहयोग

शनिबार नै औषधी सहित चिकित्सकको टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा पठाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले पीडितका लागि एककरोड रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा गरेको छ।

सबै ध्यान राहत र उद्धारमा केन्द्रित गर

क्षतिको जानकारी आउने क्रम जारी रहेकाले भूकम्पबाट मृत्यु हुने र घाइते हुनेको संख्या अझ बढ्न सक्नेछ । त्यति मात्र हैन, भूकम्पकै कारण हजारौँ घर भत्केका छन् भने घाइतेहरूलाई स्वास्थ्य संस्था लैजाने र उपचार गराउने क्रम पनि जारी छ ।

भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम दिइने

सरकारले भूकम्पपीडितहरूलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम प्रदान गर्ने भएको छ । विसं २०७८ जेठ महिनायता देखिका भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।

भूकम्पपीडितले पाए लालपुर्जा

गोरखाको धार्चे गाउँपालिका-४, लाप्राकस्थित गुप्सीपाखामा निर्माण गरिएको एकीकृत नमूना बस्तीका पाँच सय ५४ भूकम्पपीडित परिवारले लालपुर्जा पाएका छन्।

डोटीका भूकम्पपीडितलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोग

काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोटीमा भूकम्पबाट घर भत्केर विचल्लीमा परेका परिवारलाई रु १० लाख आर्थिक सहयोग गरेको हो।

भूकम्पपीडितलाई भर

नेपालमा यसै पनि भूकम्पको उच्च जोखिम छ। निर्वाचनमा सबै व्यस्त रहेका बेला आएको भूकम्पले यस मुद्दालाई पनि बिर्सन नमिल्ने गरी झस्काएको छ।

भूकम्पपीडितले आवास अनुदान कात्तिकसम्म लिइसक्नुपर्ने

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कार्यकारी समितिको बैठकले विविध कारणवश हालसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नसकेका वा अनुदानको किस्ता लिन नसकेका लाभग्राहीलाई कात्तिक मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिने गरी घर पुनर्निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ।

लाभग्राही सूचीबाट १३ सय हटाइए

समयमै सम्झौता गरी निजी आवास निर्माण गर्नका लागि आलटाल गर्ने भूकम्पपीडित सूचीमा रहेका लाभग्राहीलाई उक्त सूचीबाट हटाइएको छ। सिन्धुलीमा निजी आवास निर्माण गर्न अटेर गर्ने १ हजार ३ सय २१ जना भूकम्पपीडितलाई सो सूचीबाट हटाइएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।

अधुरै घरमा सर्न थाले भूकम्पपीडित

भिमसेन थापा गाउँपालिका–५ बगुवाको लामाचौरमा निर्माण भएको एकीकृत मिलनबस्तीका अपुरा घरमा भूकम्पपीडित बसाइ सर्न थालेका छन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्