भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आकलन र स्थायी आवास लाभग्राही पहिचान गरिने
सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आकलन र स्थायी आवास लाभग्राही पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आकलन र स्थायी आवास लाभग्राही पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितहरूको पुनर्निर्माण र पुनस्थापना कार्य सरकारले अझै सुरु गरेको छैन।
एनआरएनए जापानले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जापानी नागरिकलाई खाना खुवाउनुका साथै शौचालय प्रदान गरेको छ।
यही पुस ४ देखि १४ सम्म सञ्चालन गरिएको खोप अभियानअन्तर्गत छ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका ६८ हजार तीन सय ४४ बालबालिकाले दादुरा–रुवेला खोप लगाएका छन्।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा सरकारले नियमित खोप समय अघि नै दादुरा,रुवेला र टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको छ। फागुन चैतमा सञ्चालन हुने सो खोप अभियान पुसदेखि नै सुरु गरेको परिवार कल्याण महाशाखा खोप शाखाले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको बताएका छन्। जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्बन्धी वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री डा महतले प्राविधिक रुपमा ऐन कानुनले साधनस्रोत परिचालनमा केही जटिलता थपेको स्पष्ट पारे।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले बताएका छन्।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा टाइफाइड खोप अभियान हुने भएको छ। पुषको ७ गतेदेखि २० गतेसम्म भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा खोप अभियान चल्ने भएको हो।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भूकम्प प्रभावितका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माणमा लाग्न सरोकारवालालाई निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निःशुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराउने भएको छ।
नेपालका लागि बिवाइडी अटो इन्डस्ट्रीको अधिकृत वितरक साइमेक्स इंकले भूकम्प प्रभावित समुदायहरूका लागि सहयोग गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले भूकम्प प्रभावितको अस्थायी घर निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने भएको छ।
सिप्रदीले जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको भूकम्प प्रभावित परिवारहरूलाई आधारभूत आवश्यकताका सामाग्रीहरू राहतस्वरूप वितरण गरेको छ।
सिद्धार्थ बैंकले भूकम्प पीडितका लागि खाद्यान्न सामग्री सहयोग प्रदान गरेको छ।
जनताले सांसदसँग सानासाना विकास निर्माणका कामको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्। सांसदको काम मुलतः कानुन बनाउने हो भन्ने बुझेर पनि उनीहरूले सांसदसँग आशा र अपेक्षा राख्छन्।
