सरकार साह्रै ‘निर्दयी’
आफूहरुको सहयोगका लागि देश, विदेशबाट संकलित २ करोड २४ लाख रुपैयाँ तीन वर्षदेखि कोषमै थन्किएपछि गाँसवासको समस्या रहेका जुरेपीडित सरकारसँग आक्रोशित छन् । भन्छन्, ‘पहिरोमा त बाँच्यौँ । बरु सरकारले पो मार्यो।’
२१ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता : गम्भीर राजनीतिक भूल
गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मान्यता राजनीतिक–सामाजिक अवस्था र व्यवस्था हुन् । जनता बलियो बनाउन प्रजातन्त्र, आर्थिक विकास तथा समावेशिता र सामाजिक न्याय अनिवार्य सर्त भएको हुँदा राप्रपाले यी मान्यताहरूको सुदृढीकरण र प्रत्याभूतिमा निरन्तर जोड दिनेछ ।
बोहोरा नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा जाने
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका दीपक बोहोराको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।
आयल निगममा घोटाला : सरकारको मौनताप्रति संसद्मा आवाज
सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका सांसदले नेपाल आयल निगममा जग्गा खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलको आलोचना गरेका छन् । निगम आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ ।
जिआइजेडद्वारा निर्मित गोदामघर सरकारलाई हस्तान्तरण
रसुवामा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामाग्री भण्डारण गरेर राख्ने उद्देश्यले गोदाम घरको निर्माण गरिएको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि गोदाम घर नहुँदा विभिन्न कठिनाई भइरहेको अवस्थामा गोदाम घर निर्माणले विपद् पूर्वतयारीका सामाग्री सुरक्षित तथा व्यवस्थित गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
रसुवामा सरकारी गाडी पनि चेकजाँच
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ तैनाथ कालिजंग गणले सरकारी गाडीको समेत चेकजाँच सुरु गरेको छ। सोमबार काठमाडौँबाट ८८ किलो सुन पक्राउ परेपछि रसुवामा तैनाथ कालिजंग गणले सरकारी गाडीको समेत चेकजाँच सुरु गरेको हो।
किशोरी हत्याकाण्ड बारे सरकारलाई खबदारी
दैलेखको आठबिस नगरपालिका—८ खिड्कीज्युलामा बलात्कारपछि किशोरीलाई हत्या गरिएको विषयलाई लिएर प्रशासनलाई सत्य तथ्य छानविन गर्न माग गरेका छन् । कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र दैलेख जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हत्या गरिएका किशोरीका आफन्त र जनप्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाउदै खवदारी दिएका हुन्।
सरकारी अनुगमनको विरोधमा दरबारमार्ग बन्द (फोटो/भिडियो)
सरकारी अनुगमनको विरोधमा व्यापारीले दरबारमार्गका पसल बन्द गराएका छन्। आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल नेतृत्वमा सोमबार भएको अनुगमनमा ४ हजार ७ सय पर्ने जुत्तालाई २६ हजार मूल्य राखेर बेच्ने गरेकोसम्म भेटिएको थियो। नाइक, बेन्ट्ले, पुमा, स्टोर वान, एभिन्यू मार्केटिङसहितका पसलहरुले उपभोक्ता ठगेको पाइएपछि सरकारी टोलीले सिलबन्दी गरेको थियो।
सरकारी अस्पतालमा एक महिनामा ४९ बालबालिकाको मृत्यु
उत्तरी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको सरकारी अस्पतालामा ४९ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। एक महिनाको समयावधीको यो घटना अक्सिजन र औषधीको कमीबाट भएको सरकारी अधिकारीले सोमबार जानकारी दिएका छन्।
सत्तारुढ माओवादीले बागलुङमा गठन गर्यो 'समानान्तर सरकार'
नेकपा माओवादी केन्द्र बागलुङले 'जयनयुद्व'को झल्को दिनेगरी जनपरिषद ब्यूँताएको छ। केन्द्रको जिल्ला सचिवालयको वैठकले जिल्ला जनपरिषद बनाएको हो।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सरकारले आँखा चिम्लन मिल्दैन (भिडियाे)
नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि गरेको जग्गा खरिदमा विचौलियासँग मिलेर निगमका उच्च अधिकारीले अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गरेपछि यो विषयले सडकदेखि संसदसम्म चर्चा पाएको छ ।
‘सरकार घर बनाउन हामीलाई पनि अनुदान देऊ’
भक्तपुर नगरपालिका–५ स्थित द्यौला बस्तीका बासिन्दाले भूकम्पले भत्किएको घर बनाउन सरकारसँग अनुदान माग गरेका छन्।
पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा नेपाली च्यानल प्रतिबन्ध
गोरखाल्यान्ड आन्दोलनको समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोपमा पश्चिम बंगाल प्रहरीले सिक्किमका मुख्यमन्त्रीका छोराले सञ्चालन गरेका एबिएन नेटवर्कमा छापा मारेको थियो। भारतबाट नेपाली भाषामा सञ्चालन हुने एक मात्रै स्याटालाइट च्यानल एबिएन नेटवर्क बन्द भएको एक महिना भइसकेको छ। जुलाई २२ का दिन पश्चिम बंगालको प्रहरीले टेलिभिजन च्यानलमा छापा मारेर च्यानलको कर्पोरेट अफिस र सिलिगुरीमा रहेको स्टुडियोमा सिल मारिदिएको थियो।
सरकारको दबाबमा सम्बन्धन
त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि थुपै निकायले निरन्तर दबाबपछि आफूले 'पूर्वाधार नपुगेको' काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको बताएका छन्। प्रक्रियाविपरीत कार्यकारी परिषद्बाट ठाडै सम्बन्धन दिने निर्णयको बचाऊ गर्दै खनियाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को ताकेतापछि यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको बताएका हुन्।