नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि गरेको जग्गा खरिदमा विचौलियासँग मिलेर निगमका उच्च अधिकारीले अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गरेपछि यो विषयले सडकदेखि संसदसम्म चर्चा पाएको छ । प्रचलित ऐन, कानुन मिचेर संसदीय समितिले सरकारी जग्गा प्राप्ति गर्न दिएको निर्देशन अटेर गर्दै कमिसन खाने नियतले निजी जग्गा किनेपछि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता छरपष्ट भएको हो । भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा विचौलिया प्रयोग गरेर चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महंगोमा किनेर अर्ब बढि भ्रष्ट्राचार भएको तथ्य बाहिर आएपछि संसदका विभिन्न समिति, अख्तियार अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । सबै निकायले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दा पनि सरकारले आँखा चिम्लिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। सरकार चुप लागेर बसे भ्रष्टाचार मौलाउने बताए । जग्गा खरिदको विषयमा भएको अनियमितता, संसदीय समितिको भूमिका, कानुनी प्रक्रिया, घोटालामा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही प्रक्रियाको विषयमा संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र विधायन समितिका सदस्यसँग नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आयोजना गरेको राउण्ड टेवलमा छानविन प्रक्रियामा संलगन सांसदहरूले राखेको धारणाको सम्पादित अंश।
गोपाल खड्कालाई किन निलम्बन गरिएन ?
दीपक कार्की, सांसद
सञ्चार माध्यममा आयल निगमको जग्गा खरिद घोटाला सम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएलगत्तै हामीले स्थलगत अध्ययन गर्न खोजेका थियौं । तर, हाम्रो समितिमा रहेका दुई सदस्य मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि केही दिन ढिलाइ भयो । केही दिन ढिलो भए पनि हाम्रो टोलीले निगमले खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
अध्ययनको क्रममा सबै ठाउँका स्थानीयबासी नै बिक्री भएको जग्गाको मूल्य सुनेर अचम्ममा परे । चितवनमा प्रतिबिघा १०÷१२ लाख रुपैयाँमा पाइने जमिनको प्रतिकठ्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको पाइयो । त्यो जग्गा बेच्दा स्थानीयले भने ४ /५ लाख मात्र पाएको भेट्यौं ।
झापामा खरिद गरेको २४ बिघा जमिनमा एक÷डेढ बिघा पुग्दैन जस्तो लाग्छ । फेरि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गले अधिग्रहण गरेको जमिन खरिद गरिएको छ । झापामा मात्रै ४० करोड रुपैयाँ घोटाला भएकोे हाम्रो ठहर छ । २० दिनअघि प्रतिकठ्ठा एक लाख ३५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको जमिन सोही व्यक्तिले निगमलाई तीन लाख रुपैयाँमा खरिद गरिदिएको छ ।
स्थानीयका असन्तुष्ट परिवारलाई जागिर दिन्छौं भनेर आश्वासन दिइएको छ । त्यस्तै सर्लाहीमा २० करोड रुपैयाँ घोटाला गरिएको छ। जग्गा खरिद गर्दा कतै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी दिइएको छैन । एकै दिन २०÷२५ बिघा जमिन रजिस्ट्रेसन पास गरिएको छ । एकै दिन त्यत्ति ठूलो जमिन पास हुँदा पनि पूरै जिल्ला बेखबर हुनु सानोतिनो सेटिङ होइन ।
जग्गा खरिदबारे यतिखेर किसान प्रस्टै बोलिरहेका छन् । राज्यकोष दोहन भएको कसैलाई पनि मन परेको छैन । त्यसैले निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा को–को दोषी छन् भनेर कारबाही गर्न सहज छ । जग्गा खरिदमा भएको भ्रष्टाचार नांगो आँखाले देख्दादेख्दै पनि कारबाही गर्न कानुनले देखेको छैन । हाकाहाकी भ्रष्टाचार गरिएको छ । अब दोषीलाई कारबाही गरी बिचौलियाले खाएको रकम असुल गरी निगमको काम जारी राख्नुपर्छ । किसानले पाएको रकम भने फिर्ता गरिनु हुँदैन । र, निगमले तेल भण्डारण बनाउने काम पनि रोक्नु हुँदैन ।
पछिल्लो समयमा जमिन खरिदकर्ताले किसानलाई नबोल्न दबाब पनि दिएका छन् । तैपनि किसानले बोल्न छाडेका छैनन् । लेखा समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्दा निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्बनको सिफारिस गर्नुपथ्र्यो ।
कानुन मिलाएर लुट, डकैत गरिएको छ । यसलाई छुट दिनु हुँदैन । जग्गा खरिद अनियमितताबारे जुन गतिमा खोजी हुनुपथ्र्यो । त्यसरी भएको छैन । उपल्लो तहका नेता र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा सामेल भएको पुष्टि नभएसम्म निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । त्यसपछि अनियमिततामा को–को सामेल छन् भन्ने कुरा खुल्दै जान्छ । अनि सबै कारबाहीको दायरामा आउँछन् । जग्गा खरिदमा सुरुवाती चरणदेखि नै कमजोरी भएको छ । अधिग्रहणको प्रक्रिया पनि अपनाइएन ।
सत्ता- प्रतिपक्ष किन बोल्दैनन् ?
धनराज गुरुङ, सांसद, सार्वजनिक लेखा समिति
यहाँ त नांगो आँखाले देख्ने गरी भ्रष्टचार भएको छ । नांगो आँखाले देखेको भ्रष्टचारलाई स्थलगत भ्रमण आवश्यक नपरेकाले लेखा समिति गएन । सर्लाही, चितवन, भैरहवा, झापा सबै ठाउँ बुझेर अख्तियारमा लेखेका हौं । भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने संवैधानिक संस्था भनेकै अख्तियार हो ।
यो खेलमा गोपाल खड्काले मात्र हिम्मत गरेका छैनन् । यहाँ त तल वडा सचिवदेखि माथिल्लो मन्त्री त्योभन्दा माथीको संलग्नाताको शंका छ । यति गर्न खड्काको हैसियतले मात्र पुग्दैन । बहालवाला मन्त्रीले जसरी पनि कारबाही गर्छु भनेर समितिमै आएर बोलेका छन् । धेरै कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । तथ्यहरू सबै बाहिर आइसकेको छ ।
यो केसमा पनि राज्य, मन्त्रीको संलग्नता छ । उनीहरूबिना यति ठूलो घोटाला गर्न सक्छ ? सम्भव छ ? जसरी एक मालपोत अधिकृतलाई उनीहरूले मोलाहिजामा राखेर पास गराए त्यसैगरी माथि पनि गरेका छन् । यस घोटलामा तलदेखि माथिसम्मको ठूलो खेल छ ।
विभिन्न सञ्चार माध्यम, संसदीय समिति, स्थानीय बिक्रेता, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत सबैले यसमा घोटाला भयो भनिरहँदा कारबाही भने अघि नबढेको देखिएकाले अब अख्तियारलाई नै समितिमा बोलाउने कुरा भएको छ । किनभने समितिले निर्णय गरेको कुरा अख्तियारले पालना गर्नुपर्छ । यो मिनी संसदले निर्णय गरेर पठाइसकेपछि उनले लुकाएर घर्रामा राख्न पाउँदैन।
थुप्रै छन् यस्ता केसहरू । अब हामीले एक–एक गरेर खोज्नु पर्छ । यति ठुल्ठूलो घोटाला हुन्छ त्यसमा पनि अख्तियार चुप लागेर बस्छ भने त कतै त्यता पनि केही चलखेल पो भइरहेको छ भन्ने शंका हुने भयो । अहिले राज्य नै दण्डहीनतातर्फ जान्छ कि भन्ने डरलाग्दो अवस्था छ । राज्य नै पूरै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यहाँ कतिपय घटनामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष पनि बोल्दैन । हामीले यत्तिकै सेलाउन दिँदैनौं ।
चार ठाउँमा साढे एक अर्ब भ्रष्टाचार
रामवीर मानन्धर, सांसद
निमगलाई जग्गा खरिद गर्न दिने आयल निगम सञ्चालक समितिको निर्णय नै त्रुटीपूर्ण छ । सर्लाहीमा जंगलको यु–अकारभित्र परेको जनाबरको बिगबिगी भएको जग्गा खरिद गरिएको छ । निगमले सबैतिर किनेको जग्गाको मूल्य र किसानलाई दिइएको रकममा आकाश–जमिनको फरक छ । तत्कालीन बहालवाला मन्त्री (दीपक बोहोरा) मुखमा मास्क लगाएर जग्गा खरिद गर्न फिल्डमा पुगेका थिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको छोरा पनि फिल्डमा गएका छन् । झापामा जानी जानी रेलवे निर्माण हुने ठाउँमा जमिन खरिद गरिएको छ । यसको उद्देश्य दोहो¥याएर जमिन खरिद गर्न पाइन्छ भनेर होला । यसले गर्दा पटकपटक भ्रष्टाचार गर्न पाइएला भन्ने आशा रहेको हुनसक्छ ।
अर्थ र लेखा समितिले कारबाहीलाई घुमाउरो पाराले अघि बढाएका छन् । निगमले सबैतिरको जमिन खरिदमा साढे एक अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको छ । जग्गा प्राप्ती ऐनले जमिन खरिद गर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कतै पनि संलग्नता छैन । बोलपत्र आव्हन गर्नेदेखि लिएर पास गर्दासम्म मिलेमतो गरिएको छ । जग्गा खरिदको काम कति हतारमा छ भने एक करोड ५५ लाख राजस्व लाग्ने जग्गाका लागि एक करोड ६१ लख रुपैयाँ पठाइएको तथ्य फेला परेको छ । जग्गा खरिदमा गरिएको लुट, डकैतलाई हामी त्यतिकै छाड्नेवाला छैनौं । दोषीलाई कारबाही गरिएन भने संसद्मा मार्सल लगाउने अवस्था आउन सक्छ । म एक्लै भए पनि यो मुद्दालाई छाड्नेवाला छैन । सर्लाहीमा पाँच विघा किन्न सञ्चालक समितिले अनुमति दिएकोमा १५ विघा जग्गा किनेको छ । सर्लाहीको स्थानीय तहले पनि झुटमा सहयोग गरेको छ । सरकारी दररेट ३३ हजार रहेको जग्गालाई प्रति कठ्ठा १८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ । चितवन, सर्लाही र झापाको स्थानीय तहको लेटर प्याडमा प्रयोग गरेको अक्षर एउटै हुनुले पनि मिलेमतोको पुष्टी हुन्छ । जग्गा एजेन्टले चलनचल्तीको रेट धेरै देखाउन स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एक÷डेढ लाख रुपैयाँको प्रलोभनमा पारी आफंैले लेटर प्याड प्रयोग गरेका छन् । जग्गा प्राप्ति ऐन मिचेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छलिएको छ ।
कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्छौं
रामहरि खतिवडा, सांसद, सार्वजनिक लेखा समिति
संसदका साथीहरूले आयल निगमले विभिन्न ठाउँमा किनेको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरेर आउनुभएको छ । त्यहाँ एक लेटरप्याड किनेर वडा अध्यक्षहरू, गाउँपालिकाको सचिवहरूलाई मूल्य निर्धारण गर्न लगाइएको छ । उक्त जग्गा किन्दा चलनचल्तीको भन्दा अत्यधिक मूल्य तोकिएको छ । अनियमिता भयो भनेर लेखा समितिले निर्णय गरिसकेको छ । अब कोही पनि उम्किने ठाउँ छैन ।
भैरहवामा एक लाख कठ्ठा भएको जग्गा नांै लाख रुपैयाँमा किनिएको छ । त्यहाँ झण्डै १९ लाख कठ्ठामा किन्न तत्कालीन मन्त्रीको दबाब छ भनेर त्यहाँका आयल निगमका मान्छेले भनेका थिए । हामीले कतिपय घोटलामा तत्कालै निलम्बन गरेका छौं । एन्फाको तत्कालीन अध्यक्षलाई घोटलाको प्रारम्भिक अवस्थामै निलम्बन गरेका थियौं । पर्यटन बोर्डका अध्यक्षलाई पनि त्यही ग¥यौं । तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका आइजीले ‘बिल किने तर सामान किनेनन्’ भनेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका थियौं ।
अहिलेको आयल निगमको घोटला पनि उस्तै छ । प्याड ल्याइदिनोस् जति पर्छपर्छ, मूल्य आफैं तोक्छौं भनेका छन् । गाउँको सचिवबाट प्याड लिएर भरिएको छ । कतिसम्म देखिएको छ भने सर्लाहीमा राजस्व तिर्नुपर्ने जम्मा एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ। तर, एक करोड ६१ लाख रुपैयाँ बुझाएर बाँकी तपाईंहरू जेसुकै गर्नुस् भनिएको छ ।
झापामा आयल निगम मात्र नभएर ठूलै गिरोह संलग्न भएको देखिएपछि संलग्न सम्पूर्ण कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुस् भनेर लेखेर पठाएका छौं । अख्तियारमा सचिव भएको मान्छे अहिले आयल निगमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आपूर्ति सचिवज्यू । यसमा कतै मिलेमतो छ कि भन्ने आंशका उत्पन्न भएका छ ।
सर्सर्ती हर्दा कुनै पनि ठाउँमा जग्गा किन्दा चित्तबुझ्दो आधार देखिएको छैन । हामीले विभागीय मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्दा तुरुन्त कारबाही गर्छु भन्नुभयो । मन्त्रीले मिडियामा सार्वजकिन अभिव्यक्ति दिँदा छाड्दिन भन्ने गरे पनि कारबाही नगरेको अवस्था छ।
जग्गा छनोटदेखि खरिदसम्म त्रुटिपूर्ण काम गरिएको छ । सुरुदेखि नै अनियमिता भएको देखिएको छ । जग्गा अधिग्रहण ऐन २०३४ अनुसारको दायरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । त्यो नल्याइकन विभिन्न बहानामा नेपाल सरकारका तत्कालीन मन्त्री, आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारी, सञ्चालक समितिका अध्यक्षलगायतको मिलेमतोमा ठूलो ग्रान्ड डिजाइनकासाथ राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने काम भएको छ । यो साह्रै ठूलो आर्थिक अपराध हो । राज्यको रगत चुसे बराबरको अपराध यो काण्डमा भएको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं ।
दोषी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्छ । हामीले लेखेर दिएको २० दिन भइसकेको छ । अझै, ३०÷३५ दिनको म्याद हुँदोरहेछ । त्यो बेलासम्म हेर्छौं भएन भने त्यसपछिको कारबाही अघि बढाउँछौं ।
आयल निगमका वर्तमान कार्यकारी प्रमुखबाट मुलुकमा नाकाबन्दी भएको बेलामा पनि अनियमिता भएको भेटिएको थियो । हामीसँग प्रमाण नै छ । जबर्जस्ती एक पेट्रोल पम्पमा ट्रक लगेर ब्ल्याकमेलिङ गरिएको थियो । त्यत्तिखेर पनि कारबाहीको दायरमा ल्याउन खोजेका थियौं ।
जुन संस्थाले थप कारबाही गर्ने हो त्यसलाई निवेदन पठाएका छौं । समयभित्र कारबाही भएन फेरि चिठी पठाएर कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्छौं ।
सम्बन्धित अधिकारीबाट रकम असुल्नुपर्छ
रेवतीरवण भण्डारी, सांसद एवं संयोजक, प्रत्यायोजित विधायन उपसमिति
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणबारे कानुनीरूपमा सूक्ष्म अध्ययन गर्दा सुरुदेखि नै गलत बाटोबाट अघि बढेको देखिन्छ । कानुन मन्त्रालयका अधिकारी र विज्ञसँगको छलफलबाट यो निष्कर्षमा पुगेका हौं । आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकले पनि खरिद प्रक्रियामा भएको कमजोरी स्वीकार गर्नुभएको छ ।
सरकारी निकायले जग्गा प्राप्त गर्ने दुई प्रक्रिया छन् । एउटा खरिद र अर्को जग्गा प्राप्ति । जग्गा प्राप्ति ऐनबाट जग्गा अधिग्रहण गरेर अघि बढ्नुपथ्र्यो । निगम सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले अनिवार्यरूपमा यसलाई अनुशरण गर्नुपथ्र्यो । ठूलो आकारको सम्पत्ति किन्दा सरकारमार्फत जग्गा प्राप्ति गर्नुपथ्र्यो । निगमले जग्गा प्राप्तिको लागि पहल गरेको पनि देखिएन । जग्गा खरिद कानुनीरूपमा त्रुटिपूर्ण छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरिएकाले एक नम्बरमै त्रुटिपूर्ण देखियो । जग्गा वा सम्पत्ति प्राप्ति वा हस्तान्तरण अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो । निगम कानुनी व्यक्ति भएकाले सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर, सम्पत्ति खरिदको विषय ऐन भए ऐनमै लेखिन्छ । आयल निगम कम्पनी ऐनअन्तर्गत गठन भएकाले सम्पत्ति सम्बन्धी विषय निगमले नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनकि कम्पनीको नियमावली नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्छ । निगम यसमा पनि चुक्यो।
कानुनको सिद्धान्तको रूपमा हेर्दा निगम जग्गा प्राप्तिको विषयमा चुकेको छ । निगमले नियमावलीमा मौन बसेको छ । त्यसलाई छाडेर खरिद विनियमावली बनाएर जग्गा किनियो । विनियम भनेको कार्यविधिको सहजीकरण गर्ने माध्यम मात्र हो । अर्बौंको सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकारलाई विनियममा राखेर खरिद गर्न मिल्दैन । त्यो व्यवस्था खारेजयोग्य छ । निगमका अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत जग्गा किनेको अभिव्यक्ति पनि दिने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रियाका लागि मात्र हो । त्यसले अधिकारको कुरा गर्दैन । जग्गा खरिदमा मूलबाटो नै गलत भएको छ । जग्गा खरिदको निर्णय विषय प्रारम्भदेखि नै बदर योग्य छ । नेपाल सरकारले रद्द गर्नुपर्छ । सरकारले चाहने हो भने यो खरिद प्रक्रिया बदर गरी त्यसको आम्दानी प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल उपर गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी बाटा पनि छन् । सरकारी अधिकारी यसबाट पछि हट्नु हुँदैन । कानुनको अधिकारबाहिर, सिद्धान्तबाहिर क्षेत्राधिकार मिचेको निर्णय बदरयोग्यमात्र नभएर दण्डनीय पनि हुन्छ । यो विषय कुनै समितिको मात्र नभएर समग्र संसदकै विषय बन्नुपर्छ ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७४ ०२:४८ बुधबार
