प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच असार १७ गते आलोपालोमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ। दुई दलीय सहमतिसँगै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा १८ महिनाअघि २०७९ पुस १० गते बनेको सरकार विस्थापित हुने निश्चितप्रायः छ।
सर्लाहीमा दुई समुदायबिच मैत्रीभाव राख्ने सहमति भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको पहलमा हिन्दू र मुस्लिम दुवै धर्मावलम्बीका अगुवाबिच सामाजिक सद्भाव कायम राख्न तथा शान्ति सुव्यवस्थामा कुनै किसिमको खलल पुग्न नदिन पाँच बुँदे सहमति भएको हो।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सहमतिको सर्वदलीय सरकार निर्माणका लागि आग्रह गरेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनभित्रको सहमतिले केन्द्रसम्मै राजनीतिक संकट निम्तिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमतिको पहल थालेका छन्।
नयाँ गठबन्धनमा एक महिना १० दिनमै धाँजो फाटेको छ। पूर्वसहमति उल्लंघन गरेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बैठक छाडेर हिँडेपछि यस्तो अनुमान गरिएको हो।
केन्द्रमा भएको सहमति विपरित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिने निर्णयले सत्ता गठबन्धन तरंगीत बनेको छ। शर्माले आज चौथो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
सत्तारुढ दलहरुबीच बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल विश्वासको मत लिन लागेका छन्।
राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पद खाली भएको छ। राजनीतिक सहमतिबमोजिम बिहीबार उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली भएको हो।
पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लास्थित पाथिभरा (मुकुलुङ) मा केबलकार निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलले आग्रह गरेका छन्।
उनले रास्वपाले बोकेको सबै सिद्धान्तलाई किनारा लगाएर वर्तमान सरकारमा जानु कतिको उचित हो भनेर पार्टी सभापतिसहितलाई प्रश्न गरेका छन्।
दुध बिक्री गरेबापतको करिब सात अर्ब रूपैयाँ नपाएको भन्दै दुध सडकमा पोखेर आन्दोलन गर्दै आएका किसान र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ।
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
उक्त वार्ताको क्रममा इजरायली जेलमा बन्द रहेका प्यालेस्टिनी कैदीलाई रिहा गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ।
नेपाल टेलिकमले नेपालभित्र सञ्चालित ३४ विमानस्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।
सरकारसँग सहमति हुन नसके पछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली तर्फ अघि बढ्न खोजेका किसानलाई रोक्न प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको हो।
