लोकसेवाको चारवटै निवेदन एकै इजलासमा हेरिने
सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादसम्बन्धी चार वटा रिट निवेदन एउटै इजलासमा राखेर हेर्ने भएको छ।
२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
लोकसेवा विवादको सुनुवाई बुधबार
सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादसम्बन्धी सबै निवेदनलाई एकै साथ राखेर हेर्न आदेश जारी गरेको छ।
लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउन सांसदको माग
संवैधानिक व्यवस्था एवं समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको विज्ञापनमा समावेशिता भएकोले सच्याउन सांसदहरुले माग गरेका छन्।
लोकसेवाको आवेदन दिने एक लाख १८ हजार
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगमा आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा उतारचढाव देखिएको छ।
मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई कारवाही गर्न संसदमा आवाज उठ्यो
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई कारवाही गर्न संसदमा आवाज उठेको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव र उमारशंकर अरगरियाले संविधान विपरित अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई कारवाही गर्न माग गरे।
समितिको निर्देशनबारे आयोगले छलफल थाल्यो
यसअघि सोमबार राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहका लागि आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त र मर्मविपरीत भएको निहुँ निकाल्दै त्यसलाई रद्द गर्न र स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको थियो।
समितिलाई पण्डितको प्रश्नः लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कारण के हो ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन्।
लोकसेवाको विज्ञापन फिर्ता लिन माग गर्दै प्रदर्शन
लोकसेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापन फिर्ता लिन माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) रुपन्देहीले प्रदर्शन गरेको छ।
‘राजनीतिक भागबन्डाका लागि लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने प्रयास, समितिको निर्देशन गैरजिम्मेवार’
साझा विवेकशील पार्टीले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने संसदीय समितिको निर्णयलाई गैरजिम्मेवार भनेको छ। पार्टीका प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा राजनीतिक भागवण्डाको उद्देश्यका साथ विज्ञापन रद्द गर्न खोजिएको उल्लेख छ।
राज्य व्यवस्था समितिकाे निर्देशन विरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु
संघर्ष समितिमा आवद्ध विद्यार्थीहरुले संसदीय समितिले संविधान, कानुन र जनताको हित विरुद्ध सो निर्देशन दिएकाले त्यसका विरुद्ध सडक संघर्ष सूरु गर्नु परेको बताएका छन्।
करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजे त्यो सह्य हुँदैनः पुर्वउपाध्यक्ष शाह
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खालेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार नै आयोगको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइ सकेकाे छ।
तयारी कक्षा पढ्न आएका विद्यार्थी दोधारमा
लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएपछि तयारी कक्षामा भर्ना भएका बीसौं हजार विद्यार्थी यति बेला अन्योलमा परेका छन्।
संसदीय समितिको निर्देशन कानुनविपरीत
समावेशीको बहानामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन संविधान, सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र समायोजन ऐन २०७५ विपरीत रहेको देखिएको छ।
'लोक सेवाको विज्ञापन रद्ध गर्नु'
स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।
लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन
स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ। लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरे लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।