काठमाडौं - संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिएलगत्तै आयोगले अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। स्थानीय तहका लागि खुलाइएको ९ हजार १ सय ६१ पदको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएलगत्तै आयोगले समितिको निर्देशन मान्ने वा नमान्ने विषयमा छलफल सुरु गर्ने भएको हो। आयोग स्रोतका अनुसार आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली देशबाहिर रहेकाले उपलब्ध आयोग पदाधिकारीले अनौपचारिक छलफल थालेका छन्। अध्यक्ष मैनाली स्वदेश फर्किएलगत्तै बस्ने आयोग पदाधिकारीको पूर्ण बैठकले यसबारे निर्णय लिनेछ।
आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय आयोगलाई प्राप्त भएको बताए। ‘स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णय मंगलबार मात्रै आयोगलाई प्राप्त भएको छ,’ सचिव गुरागाईंले नागरिकसँग भने, ‘यो छलफलका क्रममा छ, आयोगले छिट्टै यसबारे निर्णय लिन्छ।’
आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले समितिको निर्णयको पत्र प्राप्त भएकाले आयोगको बैठकमा यस विषयमा प्रस्ताव तयार पार्ने काम भैरहेको जानकारी दिए। ‘आयोग बैठकमा लैजान प्रस्ताव तयार पार्ने काम भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब आयोग पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर यसबारे निर्णय लिन्छ।’
यसअघि सोमबार राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहका लागि आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त र मर्मविपरीत भएको निहुँ निकाल्दै त्यसलाई रद्द गर्न र स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको थियो। लोकसेवाको विश्वसनियतामाथिनै विवाद ल्याउने निर्णय संसदीय समितिले गरेपछि सरकार, आयोग र लोकसेवाको तयारी गरिरहेका हजारौं विद्यार्थीहरू अहिले आन्दोलनमा छन्। मंगलबार मात्रै संसदीय समितिको निर्णयविरुद्ध युवाहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए। आयोग प्रवक्ता शर्माका अनुसार मंगलबारसम्म ८३ हजार २ सय १० जनाले स्थानीय तहका लागि आवेदन दिएका छन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत लोकसेवाले गर्न लागेको पदपूर्तिको कार्यक्रम रद्द गर्न निर्देशन दिएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्न मनसायले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको भन्दै संसदीय समितिमाथि सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ। हरेक स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै एकाइ मानिएकाले समावेशी पद संख्या थोरै हुन पुगेको तर यो संविधान र कानुनबमोजिम रहेको आयोगले बताउँदै आएको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको माग अनुसारनै संघीय सरकारले पदपूर्तीका लागि लोकसेवा आयोगमा आग्रह गरेको र संविधान र प्रचलित कानूनमै आधारित भएर आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गरेकाले सरकारले ‘व्याकअप’ दिए आयोग संसदीय समितिको निर्देशन नमान्ने पक्षमा छ। ‘स्थानीय तहको विज्ञापन रद्द हुने नहुने विषय मात्रै होइन, हालसम्म आयोगले आर्जन गरेको निष्पक्षता र विश्वसनियताको विषय पनि हो,’ आयोगका एक सदस्यले भने ‘कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार पदपूर्तिका लागि स्थानीय तहले माग गरेको र सोहीबमोजिम संघीय सरकारले आग्रह गरेकाले यसका मुख्य स्टेकहोल्डर स्थानीय सरकार र संघीय सरकार नै हो, उनीहरुले साथ नछाडे विज्ञापन रद्द हुन्न।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित संसदीय समितिको निर्णयको विरोधमा छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीको धारणा के रहन्छ भन्नेमा आयोग उत्सुक छ। यदि आयोगले विज्ञापन रद्ध गरेमा आयोगको विश्वसनियता मात्रै होइन लोकसेवा आयोग तयारी गरिरहेका लाखौं युवाहरु आन्दोलन गरे के हुन्छ, आवेदन दिइसकेका ८३ हजार बढीको हकमा के गर्ने भन्ने विषयले झनै जटिलता थप्ने आयोगका ति पदाधिकारीले बताए।
मंगलबारै एक कार्यक्रममा बोल्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्ध नहुने संकेत गरेका छन्। कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले विज्ञापन रद्ध गर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै रद्द गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्न संसदीय समितिलाई चुनौतीसमेत दिएका छन्। ‘संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहहरूको मागकै आधारमा लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कारण के हो समितिले औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ,’ मन्त्री पण्डितले भने ‘संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएमा यसको अन्तिम निरूपण गर्ने सर्वाेच्च अदालतले हो, विज्ञापन कानुन सम्मत छ, यो रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७६ ०१:२६ बुधबार
