समता शुल्क कि आर्थिक भार ?
अहिले फेरि तीन प्रतिशत करले एकातिर अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पार्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ सात खर्ब लगानी रहेको निजी शिक्षालाई ‘नियोजन’ गर्न खोजेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकले विरोध गरिरहेका छन्।
अहिले फेरि तीन प्रतिशत करले एकातिर अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पार्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ सात खर्ब लगानी रहेको निजी शिक्षालाई ‘नियोजन’ गर्न खोजेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकले विरोध गरिरहेका छन्।
बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने छ।
कपडा व्यापारको आवरणमा सुनका गहना धितो लिएर चर्को ब्याज लिने एक व्यापारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, कमै बोल्छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा होस् वा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा देश दौडाहामा रहेको समयमा किन नहोस्, उनले बोलेको कमैमात्र सुनिएको हो।
रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर (आरसीबी) ले आईपीएल २०२६ को फाइनल जितेको छ।
आज मधेश र कोशी प्रदेशको तराई क्षेत्रमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ।
पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका-१४ आर्थरडाँडाखर्कमा गएराति भएको जिप दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ। जिप सडकबाट करिब पाँच सय मिटर तल खसेको थियो।
संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा अध्यक्षले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको बेहोरा सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने छन्।
गत मंगलवार जिल्ला अदालत पर्साबाट लिखत सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गर्न पुर्जी जारी भएको आठौँ दिन पर्सा प्रहरीले मेयर राजेशमान सिंहलाई पक्राउ गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसले पार्टीको नयाँ क्रियाशील सदस्यता सहज र सरल रूपमा आवेदन फाराम भर्न खुला गरेको छ।
छलफलको सुरुवात गर्दै अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित ‘आ.व. २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन्।
नेपाल प्रहरीले ठमेल क्षेत्रमा बसेर अनलाइनमार्फत ‘ब्ल्याकमेलिङ’ र अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा १५ बङ्गलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलको ईन्टेलिजेन्स ब्युरोले ट्रमाडोल हाईड्रोक्लोराइड क्याप्सुल (ट्रामोल–५०) नामक लागूऔषध २१ हजार ६४ पत्ता (२ लाख १० हजार ६ सय ४० क्याप्सुल) सहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन लागेको हो।
सोमबार जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उक्त सङ्ख्यामा ती बस्ती जोखिममा रहेको सार्वजनिक गरिएको हो।