२६ वैशाख २०८३ शनिबार
image/svg+xml

रास्वपाको ‘सक्षम सांसद, सशक्त संसद्’ प्रशिक्षण (तस्बिरहरु)

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको दुईदिने संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण शनिबारदेखि सुरु भएको छ।

छसाततले महल हुने कस्ता होलान् सुकुम्बासी!

शब्दकोश नै गलत पार्ने नेपालमै छन् अनेक थरी, छसाततले महल हुने कस्ता होलान् सुकुम्बासी।

निलगिरिमा सेनाको खोज तथा उद्धार अभ्यास

नेपाली सेनाको इन्द्रबक्स गणले निलगिरि हिमालजस्तो उचाइमा प्रतिकूल मौसम र हिमपातका कारण हुनसक्ने प्राकृतिक विपद्को समयमा गर्नुपर्ने खोज तथा उद्धारको अभ्यास गरेको छ।

सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनका पक्षमा नेपाल दृढ छ : राजदूत थापा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन प्रवद्र्धनप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

नौ वटा युद्ध रोकेँ, अब रुस–युक्रेनलाई मिलाउँछु : ट्रम्प

उनले अब रुस–युक्रेन युद्ध रोक्ने र यसलाई आफ्नो १० औं शान्ति पहल बनाउने लक्ष्य राखेको बताएका छन्।

होर्मुज क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न रुस र साउदीको पहल

रुस र साउदी अरबका विदेशमन्त्रीहरूले होर्मुज जलसन्धि आसपासको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गरेका छन्।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा उजुरी आह्वान

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ।

अनुसन्धानका लागि पालिएका आधा दर्जन पन्छीमा 'बर्डफ्लु'

राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि पालिएका पन्छीमा बर्डफ्लु देखिएपछि करिब रु ५० लाख बराबरको नोक्सानी भएको छ।

वरिष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीपबाट नयाँ पुस्ताले लाभ लिन सक्नुपर्छ : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समाजका वरिष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीपबाट नयाँ पुस्ताले लाभ लिन सक्नुपर्ने बताएका छन्।

ट्राफिक कारबाहीबाट एकैदिन २२ लाख १२ हजार राजस्व सङ्कलन

बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ३४ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन्।

हामी पनि भारतको बाटोमा लाग्ने बेला भयो : अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको जहाज मोड्ने अवस्थामा मुलुक रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको एकल स्वीकृतिमा अध्यादेश पारित हुन्छ?

संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि परिषद्बाट न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न अहिलेको सरकारलाई सहज र सरल हुन पुगेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्