नौ सयले घट्यो सुन
आज (मंगलबार) नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। आज सुनको मूल्य ९ सय रुपैयाँले घटेको हो।
आज (मंगलबार) नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। आज सुनको मूल्य ९ सय रुपैयाँले घटेको हो।
नेपालमा पब्जी मोबाइल गेमिङको ठूलो प्रतियोगिताका रूपमा पीएमजिओ साउथ एसिया फाइनल्स २०२६ आयोजना हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १४ अर्ब दुई करोड ७३ लाख २९ हजार ७७७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
काठमाडौंको टेकुस्थित ऋषेश्वर मन्दिरमा ऋषि पञ्चमीको अवसरमा बिहानैदेखि ब्रतालु एवं भक्तजनहरूको भिड लागेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका-१२ टेकुस्थित ऋषेश्वर महादेव मन्दिरमा आज बिहानदेखि विशेषगरी महिला भक्तजनको घुइँचो लागेको छ।
नेपाल र माइक्रोनेसियाको संघीय राज्यबीच आज कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ। नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका देशहरूका सङ्ख्या यससँगै १८५ पुगेको छ।
भारतको उत्तराखण्डमा अवस्थित केदारनाथ पदयात्रा मार्गमा रहेको चिरबासा नजिकैको पहाडबाट लगातार ढुङ्गा खसेका कारण केदारनाथ यात्रा तेस्रो दिन पनि स्थगित छ।
म्यानचेस्टर सिटी र म्यानचेस्टर युनाइटेडबीचको खेलमा एर्लिङ हालान्डको निर्णायक गोललाई मान्यता दिने निर्णय गरेका भिडियो सहायक रेफ्री (भिएआर) म्याट डोनोहुलाई अर्को साताको प्रिमियर लिगका कुनै पनि खेलमा जिम्मेवारी दिइएको छैन।
साहले संघीय सरकारको हस्तक्षेप र समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउँदा नगरपालिका हाकिमविहीन बनेको तथा प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएको बताएकी छन्।
भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ खावाका किसान व्यावसायिक सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्।
यसलाई एआई उद्योगमा भइरहेको अर्बौं डलरको लगानीमाथि देखिएको अहिलेसम्मकै गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। यही लगानीले पछिल्लो समय विश्वका सेयर बजारलाई कीर्तिमानी उचाइमा पुर्याउन ठुलो भूमिका खेलेको थियो।
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई समेत अहंको तुष्टि त्यागेर वास्तविकता बुझ्दै कूटनीतिक विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्।
भेरी नदी किनारका भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकवेशी नगरपालिकालाई मिलाएर नेपालको ठुलो आधुनिक सहर निर्माणको चरणमा छ।
इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्द लिङदेनको सालिक राख्ने भएको छ।
नागरिक समाजको आह्वानमा शनिबार आयोजित सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफलमा गौर राइस मिल्सको जग्गालाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।