कोरोनाकालीन होल्डिङ सेन्टर अलपत्र : सदुपयोग गर्न नसक्नु विडम्बना
कोरोना महामारीका बेला संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्न बनाइएका अस्थायी अस्पतताल र क्वारेन्टिनका संरचना अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
कोरोना महामारीका बेला संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्न बनाइएका अस्थायी अस्पतताल र क्वारेन्टिनका संरचना अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
कोरोनाकालमा संक्रमितलाई राख्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको चार बिघा १३ धुर सरकारी जग्गामा २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको होल्डिङ सेन्टरका संरचना प्रयोगविहीन हुँदा मक्किन थालेका छन्।
विद्युत् विकास विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जलविद्युततर्फ ९९ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा गत असार महिनामा विभिन्न अपराधसँग सम्बन्धित १३५ मुद्दा दर्ता भएकोमा ७७ फर्छ्यौट भएका छन्।
भारतले नेपालसँग ठूलो कूटनीतिक सफलता हासिल गरेको बताएको छ। भारतीय मिडिया आजतकका अनुसार नेपालले नयाँ एक रुपैयाँको सिक्का जारी गर्दैछ।
ती दुर्घटनामा परी ९९९ जना घाइते भएका छन्। यस अवधिमा पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा १३७ सवारी दुर्घटना भएका थिए।
भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र पारदर्शी शिक्षा प्रणालीको माग गर्दै ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को नेतृत्वमा नयाँ दिल्लीको जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन पुनः सुरु भएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले धान रोपाइँको मुख्य सिजनलाई लक्षित गर्दै रासायनिक मलको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको जनाएको छ।
संसदीय समितिबाट प्रस्तावित ती पदहरूको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।
तेह्र स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुल रु एक खर्ब १६ अर्ब ७१ करोड ८९ लाख ५० हजार ५२५ बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ।
विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतर्फ छ।
देशभर भइरहेको लगातारको वर्षाका कारण प्रमुख राजमार्गहरूमा पहिरो खस्दा यातायात सेवा प्रभावित भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, वडा सचिव र सेवाग्राहीसहित ४२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।