वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कटौति गरेको भन्दै स्थानीय तह आक्रोशित
संघीय सरकारले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ पठाउनु पर्नेमा २३ अर्ब अब रुपैयाँ कटौती गरेर अब २३ अर्ब १३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र पठाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई बैशाख १४ गते परिपत्र गरेको छ।