माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी पहिलो साढे दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री दाबी गरेका छन्। नेकपा एसले सकेसम्म राष्ट्रपति, त्यो नभए सभामुख दाबी गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला गरी कसरी पार्टी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ।
बागमती प्रदेशको नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले भोलि कात्तिक ११ गते अपराह्न ३ बजेसम्मका लागि समयसीमा तोकेका छन्।
प्रदेश १ मा नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरू भएको छ। एमाले नेता भीम आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पूर्णता नपाउँदै प्रदेश १ को प्रतिपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको तयारी थालेको हो।
लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन पछि आह्वान भएको संसद अधिवेशनको पहिलो बैठक एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ। ४ दलीय गठबन्धन सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंगलबार संसदको नवौं अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
नयाँ सरकारका बारेमा अफगानिस्तान, तालिबान र अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका जानकारले आआफ्ना अनुमान सार्वजनिक गरिरहेका छन्। उनीहरुमध्ये अधिकांशले अफगानिस्तानमा फेरि पनि कट्टरपन्थी, रुढीवादी, अनुदारवादी र अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू हुने अनुमान गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वैकल्पिक सरकार गठन एमालेभित्र हुने हो वा अरु दलको बन्ने हो भनी इजलासमा प्रश्न गरेका छन्।
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पर्दापर्दै दाबी मिलेन भनेर वैकल्पिक सरकार बन्न नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुमा राष्ट्रपतिको दुराशय रहेको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि २४ घण्टे म्याद दिदै आह्वान गरेकी हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नयाँ सरकार बन्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद विघटन गरिएको आरोप लगाएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था कायम रहेको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएकामा आपत्ति जनाएको छ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था नभएको बताएका छन्।
नेपाल–खनाल समूहको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नयाँ परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै आवश्यकताअनुसार तत्काल निर्णय लिने तर सरकार गठनमा मौन बस्ने निर्णय गरेको छ। ‘स्थायी कमिटी बैठकमा राजनीतिक परिस्थितिको सबै कोणबाट विश्लेषण भयो।
२०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुईतिहाइ समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। ओलीको पक्षमा जम्मा ९३ मत परेको छ। जब कि उनकै दल एमालेका १ सय २१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।
आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत नपाउने निश्चित हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसअघि नै पदबाट राजीनामा गर्नसक्ने स्रोतको दाबी छ। नयाँ प्रक्रियाका लागि बाटो खोल्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेको जनाउँदै उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘बिहानसम्मको परिस्थिति मूल्यांकन गरेर प्रधानमन्त्री निर्णयमा पुग्नुहुन्छ।’
‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि २७ गते संसद्को बैठक बस्ने निर्णय भएको छ, त्यो विश्वासको मतलाई असफल बनाउन कांग्रेसले पहल गर्ने निर्णय भएको छ,’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘केन्द्रीय सरकारकै निर्देशनमा जुनखाले असंवैधानिक क्रियाकलाप प्रदेशमा भएको छ, त्यसको हामीले भत्र्सना पनि गरेका छौं।’
