राष्ट्रियसभाले उच्च अदालतमा रहने गरी प्रशासकीय इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयक परिमार्जन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रशासकीय इजलास राख्ने व्यवस्थालाई हटाएर प्रशासकीय अदालत नै राख्ने व्यवस्था पारित गरेको हो।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि सरकारले विधेयक निर्माणको काम गर्ने आश्वासन दिएका छन्। सरोकार वालाहरुसंग पर्याप्त छलफल नगरि विधेयक ल्याउदा विवाद उत्पन्न हुनुको साथै फिर्ता समेत गर्नुपरेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको गृहकार्यको शैली प्रति प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ढकालले आवश्यक परामर्श गरिने आश्वासन दिएका हुन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त तीन विधेयकलाई टेबुल गरे।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद उदया शर्मा पौडेलले सरकारले श्रमिकका लागि पारिश्रामिक तोकेको भए तापनि नर्सले तोकिएको पारिश्रामिक नपाएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि सुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि राष्ट्रियसभाले १० गते विधेयक फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा छलफलको प्रक्रियामा रहेको गुठी विधेयक संसदीय प्रक्रियाबाटै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
राष्ट्रियसभामा पेस भएको गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौंमा आन्दोलन चलिरहँदा दाङमा भने सो विधेयकको पक्षमा किसानहरू घोराहीको सडकमा ओर्लिएका छन्।
समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई समेत रकम दिन स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधि परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावनासमेत छ।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कर्मचारी संघ रहने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग छलफल गरेका छन्। राष्ट्रियसभा सचिवालयमा आइतबार भएको छलफलमा विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएकाले यसलाई राष्ट्रियसभा बैठकमा टेबुल गराउने वा नगराउने विषयमा सरकार दोधारमा छ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग छलफल गरेका छन्। राष्ट्रियसभा सचिवालयमा आइतबार भएको छलफलमा विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएकाले यसलाई राष्ट्रियसभा बैठकमा टेबुल गराउने वा नगराउने विषयमा सरकार दोधारमा छ।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभा पनि पुर्नविचारका लागि जाने भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार भएकाले राहदानी विधेयकमा एकमत छैन। एकमत नहँुदानहुँदै प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रियसभाको विधेयक प्रतिवेदनको सन्देश समयमा नपठाएको भन्दै आफ्नो तर्फबाट मात्र पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपतिबाट पुर्नविचार गर्न भन्दै विधेयक फिर्ता भएपछि दुवै सदनमा यसबारे छलफल हुने भएको छ। फिर्ता विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल र संशोधनको विषय हुँदैन अरु सबै प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र कानुनको मर्म विपरित नियमावली र निर्देशिका जारी नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक संसदीय समितिमा थुप्रिन थालेका छन्। दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनबाट समितिमा पठाइएका विधेयकहरू नै समितिबाट निर्णय गर्न बाँकी रहँदा थप विधेयक पठाउने तयारी भएको हो। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा एकैपटक आठ विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ। यी सबै विधेयकहरूलाई प्रक्रिया छलफल र संशोधन प्रक्रिया सकिएपछि थप छलफलका लागि समितिमा पठाइने तयारी भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। अघिल्ला अधिवेशनबाटै रोकिदै आएका विभिन्न २३ विधेयक टुंगो लाग्न नपाउँदै थप विधेयक समितिमा जान लागेका हुन्।
सांसदहरुले जनताका फाईल बोकेर कोठा कोठा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न एक बर्ष अघि अध्यक्षले दिएको निर्देशन अझै पनि कार्यन्वनय नभएको र सांसदहरु मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था कायमै भएको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
