निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पुस २० गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नेगरि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको छ। आगामी माघ ९ गते १८ सिटका लागि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आयोगले दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो।
आगामी फागुनदेखि रिक्त हुने राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुने भएको छ। रिक्त हुने १९ मध्ये १८ पदमा बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुने भएको हो।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन तयारी अघि बढाएको छ।
संसद् सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएर राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ अर्थात् १९ सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामाका सांसद जिल्लाबाट नफर्केपछि संसदीय समिति सुनसान बनेका छन्। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएदेखि नै संसदीय समिति प्रभावित हुँदै आए पनि दसैं, तिहार, छठसहितका पर्व सक्रियपछि पनि सांसदहरू काठमाडौं नआउँदा समितिहरू सक्रिय हुन नसकेका हुन्।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धपेडीपूर्ण काम नगर्न सुझाएका छन्।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चाहिने आवश्यक ऐन आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना अन्तर–व्यवस्थापिका सङ्घ (आइपियु)को १४१औँ सम्मेलनमा भाग लिन आज सर्बियाको बेलग्रेड प्रस्थान गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट १८ विधेयक पारित गरेसँगै संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ। दुवै सदनमा दोस्रो, तेस्रो र चौंथो अधिवेशनमा दर्ता भएका ४८ विधेयक मध्ये १८ विधेयक पारित भएका हुन्। यी विधेयक पारित भएसँगै अब प्रतिनिधिसभामा २३ विधेयक र राष्ट्रियसभामा ६ विधेयक पारित गर्न बाँकी रहेको छ। यस अधिवेशनमा मात्रै १७ विधेयक संसद्मा दर्ता भएका थिए।
बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ , राहदानी विधेयक २०७५ र भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ लाई राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सहित स्वीकृत गरेको हो।
राष्ट्रियसभाले भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ। राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले भूमि सम्बन्धी आठौ संशोधन विधेयक २०७५ लाई संशाेधनसहित बहुमतले पारित गरेको हो।
राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले समसामयीक र क्षेत्रगत विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाली कौग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले व्यक्ति खराब हुदैमा सङ्घीयता र संविधान नै खराब हो भन्दै हिड्नु दरिद्र चिन्तन भएको बताए। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको दाबी गर्दै वाइडवडीमा कांग्रेसका नेता दोषी छन् भने कारवाही गर्न सरकारलाई चुनौती समेत दिए।
