संसद् अधिवेशनमा अवरोध गर्ने एमाले संकेत
एमालेले अघिल्लो अधिवेशन षड्यन्त्रमूलक ढंगले अन्त्य गरेकोर अहिले पनि षड्यन्त्रमूलक तरिकाले नै बोलाइएको, सभामुख तटस्थ नभएको जस्ता विषय उठाएर बैठकमा अवरोध गर्ने संकेत दिएको छ।
एमालेले अघिल्लो अधिवेशन षड्यन्त्रमूलक ढंगले अन्त्य गरेकोर अहिले पनि षड्यन्त्रमूलक तरिकाले नै बोलाइएको, सभामुख तटस्थ नभएको जस्ता विषय उठाएर बैठकमा अवरोध गर्ने संकेत दिएको छ।
सोही बैठकमा विभिन्न अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्दै प्रस्ताव पेस हुने भएका छन्। र, अन्तमा शोक प्रस्ताव पेस हुने सार्वजनिक सम्भाविक कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कूल सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्छ।
लेखा समितिले खर्च गर्नपर्ने ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने तर खर्च गर्दा प्रमाण नपुगेको छ भने मात्र त्यस्तो कुरालाई फस्र्यौट गर्नसक्छ तर जथाभावी निर्णय गरेर खाने त्यसपछि प्रमाण नपुगेको भन्नेर मिनाह गर्न मिल्दैन, कतिपय अवस्थामा लेखा समितिले मिनाह गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि मिनाह गरेको देखिएको स्रोतले बतायो।
तत्कालीन नेकपाबाट सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचन भएसँगै नेकपाबाटै निर्वाचित भएकी तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएसँगै उपसभामुख पद खाली भएको हो।
सांसदले चाहँदा प्रतिनिधिसभामा राजीनामा बुझाउने हो। सभामुख यो राजीनामाको जानकारी प्रतिनिधिसभामा गराइदिने बाहकमात्र हो।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले दुई/दुई पटक कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
संसद्ले यसपटकको अधिवेशनमा कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारीअन्तर्गत काम अघि बढाउन नसके पनि यसअघि बिग्रिएको सरकारसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न सफल देखिएको छ।
बिहीबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमाले सांसदहरूप्रति लक्षित गरेको अभिव्यक्ति विवादमा पर्यो। उनले ‘निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली फिजिकल्ली र मेन्टल्ली ठीक हुनुहन्न, उहाँले परमादेशबाट बनेको सरकार बारम्बार भने पनि सांसदहरूले आफैंलाई अपमान हुनेगरी किन परमादेश भनेको ?’ भन्दै संसद्मा आक्रोश पोखेका थिए।
करिब २० प्रतिशत रहेको गरिबी करिब १७ प्रतिशतमा झरेको पुगेको र अहिले कोभिडका कारण केही मात्रामा बढेको हुनसक्ने उनले बताए। सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन मानवीय विकासमा समेत उल्लेख प्रगति भएको उनको दाबी छ।
ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका कमीकमजोरी ढाकछोप गर्दै गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब १५ महिना सरकार चलाउने, त्यसपछि आफू नै शक्तिमा आउने बताए। उनले सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेका प्रति असन्तुष्टि पोख्दै यसबाट सुकुमबासीको घाँटी सेर्ने काम भएको बताए।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभालाई मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै जनताको स्वास्थ्य रक्षा गरी थप राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व र प्राथमिकता दुवै रहेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै वर्तमान सरकारको एक मात्र प्रमुख प्राथमिकता खोप मात्रै भएको बताए।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभामा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बजेट ल्याउने घोषणा गरेका हुन्।