क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा गृह र शिक्षा मन्त्रीको जोड
दुबै मन्त्रीहरूले परिस्थितीको समाना गर्दै क्यालेन्डर कार्यन्वयन गर्नु पर्ने आग्रह गरेका हुन्।
दुबै मन्त्रीहरूले परिस्थितीको समाना गर्दै क्यालेन्डर कार्यन्वयन गर्नु पर्ने आग्रह गरेका हुन्।
इलाम नगरपालिका वडा ४ ले अनुदानमा बाँडेको कागतीको बिरुवामा बिमिरो (अमिलो जातको अर्कै फल) फलेको छ। सुनकागती भनेर वडाले बाँडेको बिरुवामा बिमिरो फलेको किसानले गुनासो गरेका छन्।
पोखरा महानगरपालिकाले आंशिक अनुदानमा वितरण हुने रासायनिक मलको मूल्य निर्धारण गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका मल वितरण ब्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले संघ सरकारको आंिशक अनुदानमा वितरण हुने मलको मुल्य तोक्नुका साथै बिक्री परिमाणको कोटापनि निर्धारण गरेको हो।
व्यवसायिक पशुपालन गर्ने किसानलाई पोखरा महानगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। पशुपालक किसानलाई महानगरपालिकाले आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै प्रोत्साहन स्वरुप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
चितवनका तीनवटा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदान एक्कासि रोकेपछि किसान अन्दोलित भएका हुन्।
रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा एडिबीको अनुदानमा साढे २६ किलोमिटर सडक निर्माण हुने भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत एसियाली विकास बैंकको लगानीमा नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदान र नगरपालिकाको २५ प्रतिशत लगानीमा साढे २६ किलोमिटर सडक निर्माण हुने भएको हो।
बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकामा किसानलाई कृषि उपकरण वितरण गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको विकास लागि गाउँपालिकाले वार्षिक बजेटमार्फत किसानलाई अनुदानमार्फत कृषि उपकरण वितरण गरेको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोसन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पिस्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई अनुदानको रुपमा दिन आग्रह गरेकी छिन्।
चितवनमा चैते धान खेती गरेका छ हजार नौ सय ९३ कृषकले चैते धान प्रोत्साहन अनुदान पाउने भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०८०/२०८१को बजेटबाट चितवन जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको हो।
कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान दुरूपयोग भएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले कृषि अनुदानको मोडल नै परिर्वतन गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसरी करोडौँ अनुदान लिएर निजी व्यक्तिलाई बेच्न नहुने कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका निमित्त प्रमुख मिन बहादुर पून बताउँछन्।
माडी नगरपालिका ८ स्थित कान्तिपुरमा गन्धर्व बस्तीका किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न चार वर्षअघि राज्यले सामूहिक खेतीको अवधारणा ल्यायो। वाग्मती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटनको अवधारणा स्वरूप त्यहाँ साढे ४ करोड रूपैयाँ खर्च गरर्यो तर अहिले चलाउन नसकेपछि पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै ऋण तिरिदिने सर्तमा व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ।
वर्षमा नौ महिना चौंरीपालनका लागि खर्कमै बिताउने गरेका सिन्धुपाल्चोकका किसानले सरकारले आफ्ना लागि कुनै कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गरेका छन्।