विपद् प्रतिरोध तयारी कमजोर
गोरखा भूकम्पजस्तो ठूलो प्रकृतिक विपद् झेलिसक्दा पनि भूकम्प प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रमा सो खालका विपद् भएमा त्यसको सामाना गर्ने तयारी कमजोर रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्।
गोरखा भूकम्पजस्तो ठूलो प्रकृतिक विपद् झेलिसक्दा पनि भूकम्प प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रमा सो खालका विपद् भएमा त्यसको सामाना गर्ने तयारी कमजोर रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्।
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४’ कार्यान्वयनको लागि नुवाकोटका सबै स्थानीयतहले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
एक दशक लामो माथापच्छीपछि व्यवस्थापिका–संसद्को २०७४ असोज ९ गते बसेको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनाएसँगै नेपालको विपद् कानुनले मात्र काँचुली फेरेन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि फराकिलो राजमार्ग निर्माण भएको भएको छ ।
सरकारले लामो समयपछि विपद् व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ । गृह मन्त्रालयले सोमबार संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो । विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नेपालको तराई भूभागमा अविरल वर्षाका कारण परेको विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले महानगरले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई ३९ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्› निधिले गैरसरकारी संस्थाका कारण विपद् व्यवस्थापन ऐन आउन नसकेको खुलासा गरेका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चको बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'ऐन सरकारको अण्डरमा हुने कि एनजीओ अण्डरमा भन्ने विवादले रोकिएको हो।
पुनर्निर्माणका नीति र योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनु अत्यावश्यक छ। आफ्नो विशेषाधिकारको सदुपयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पूर्णरूपमा सशक्त रहनु र प्राधिकरणका साथै त्यसका अधिकारीहरू राजनीतिबाट पर रहनु महत्वपूर्ण छ।
सर्लाही-सर्लाही–रौतहट सीमा बागमतिमा बिहान ९ बजे विपतको साइरन बज्यो। सेना नदी किनारमा तमतयार भए। साइरनको अवाजले आसपासका सर्वसधारण समेत जम्म भए। खोलामा पानी कमै भएपनि किन साइरन बज्यो ? जिज्ञासा सबैमा थियो।
काठमाडौं—गैरआवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले नेपाली सेनालाई सघाउने सम्झौता भएको छ। सेनाको व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी हिमालय थापा र संघका तर्फबाट अध्यक्ष शेष घलेले समझदारी पत्रमा बुधबार हस्ताक्षर गरेका हुन्।
गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पपछि विपद् व्यवस्थापनबारे सरकारी चासो बढे पनि यससम्बन्धी नीतिगत तयारी एकपक्षीय र अपूर्ण रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्।
काठमाडौँ– नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न रु. ७ अर्ब बजेट माग गरेको छ। सो मागमध्ये सेनालाई रु तीन अर्ब र अर्को रु तीन करोड नियमित बजेटबाट विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि निकासा भएको छ ।
विराटनगर– विकासकै कारण देशका धेरैजसो स्थानमा विपद्को सामना गरिरहनु परेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद् थाम्ने विकासको पहल थालेको छ । जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित विकासका गतिविधिले समस्या हुन थालेपछि विपद् न्यूनीकरणनिम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगले पहल सुरु गरेको हो।