विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा फड्को

एक दशक लामो माथापच्छीपछि व्यवस्थापिका–संसद्को २०७४ असोज ९ गते बसेको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनाएसँगै नेपालको विपद् कानुनले मात्र काँचुली फेरेन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि फराकिलो राजमार्ग निर्माण भएको भएको छ ।