‘दैवी प्रकोपबाट सर्वसाधारण जनताको जीउधन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नका लागि दैवी प्रकोप उद्धार कार्यहरू गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न वाञ्छनीय भएकाले’– दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ ले आफ्नो प्रस्तावनामा यस्तो उल्लेख गरेको थियो।
‘विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारीरूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले’– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा भने यस्तो छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नयाँ ऐन बनाउनुपर्नाको कारण माथि उल्लिखित प्रस्तावनाबाटै थाहा हुन्छ । सोझै हेर्दा पहिलो ऐनले प्रकोपलाई पूरै ‘दैवी लीला’ को खेल ठान्यो र प्रकोपबाट हुने क्षति पनि ‘दैवकै कृपा’ भएकाले यसमा केही गर्नै नसकिने बुझ्यो । त्यसैले यो ऐन परम्परागत मान्यतामा अर्थात शास्त्रीय पद्धतिमा विश्वास गर्नेखालले प्रस्तुत गरियो । विश्वासमा आधारित यो ऐनले यही कारण प्रकोपलाई राहत र उद्धारसँग मात्र सम्बन्धित ठान्यो र सबै प्रावधान यसैमा केन्द्रित पनि गरायो।
एक दशक लामो माथापच्छीपछि व्यवस्थापिका–संसद्को २०७४ असोज ९ गते बसेको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनाएसँगै नेपालको विपद् कानुनले मात्र काँचुली फेरेन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि फराकिलो राजमार्ग निर्माण भएको भएको छ ।
जबकि प्रकोपबाट हुने क्षति बढी पूर्वतयारीसँग सम्बन्धित विषय हो । यदि सचेततवरबाट पूर्वतयारी गरियो भने प्रकोपबाट हुने हानि÷क्षति न्यूनभन्दा न्यून गराउन सकिन्छ । यस पक्षलाई स्थापित गर्न तथा व्यावहारिकरूपमै लागु गराउन नयाँ ऐन आवश्यक परेको हो । जसले शास्त्रीय मान्यता तथा विश्वासमा टिकेको धरातललाई विस्थापित गरिदिएको छ । सोझो अर्थमा भन्दा पहिलो ऐनले विपद्पछि खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमात्र गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेकामा यो नयाँ ऐनले भने पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनव्र्यवस्थापन, पुनर्निर्माण जस्ता पक्षलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
फड्को कसरी ?
विपद् दैवले चाहेमा आउने र उसले गराउन चाहेको क्षति कसैले रोक्न नसक्ने पुरानो ऐनको मान्यतालाई नयाँ ऐनले ‘डेट एक्सपायर’ घोषणा ग¥यो । त्यही कारण यसले पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनव्र्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा जोड दियो । पूर्वतयारीले क्षति न्यून गराउन सक्ने पक्ष प्राथमिकतामा राख्यो । त्यसैगरी यो ऐनले विपद् दैवीमात्र हुन्छ भन्ने मान्यतालाई लत्याउँदै यो प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक हुनेमा जोड दियो । हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी, बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी बिष्फोट, डँढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद्लाई प्राकृतिक विपद् भनी परिभाषा गर्यो ।
यतिमात्र हैन, गैरप्राकृतिक विपद्अन्तर्गत महामारी, अनिकाल, डँढेलो, कीट वा सुक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्यान्डामिक फुलु, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकीरण चुहावट, ग्यास विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद् समेटेको छ । साथै यो ऐनले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रधान मन्त्री अध्यक्ष रहने यो परिषद्ले विभिन्न कामका अलावा विद्यालय तहदेखि उच्चस्तरसम्मको शैक्षिक पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समावेश गर्न लगाउने व्यवस्था छ।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलाप प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने पनि यो ऐनको अर्को विशेषता हो । जसले परिषद् तथा कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत योजना, कार्यक्रम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसैगरी प्रदेश स्तरमा विपद् व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरिने व्यवस्था ऐनमा छ । अनि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति पनि गठन हुनेछ । त्यतिमात्र हैन, गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । यी यस्ता विशेषता हुन् नयाँ ऐनका जसले २०७२ को भूकम्पअघि नेपालमा जति पनि विपद्का घटना हुन्थे, ती सबैको समाधान भइरहेको कानुनबाट खोज्नुपर्ने बाध्यतालाई डाँडो कटाएको छ र अब नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुने हो भने विपद् न्यूनीकरणका लागि गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना जुरेको छ।
दलीय प्राथमिकता
कुनैबेला विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कुरा सरकार र केही गैरसरकारी संस्थाको ठेक्का ठानिन्थ्यो । तर विभिन्न क्षेत्रबाट यो विषयमा भएको व्यापक सचेतना कार्यक्रमपछि अहिले यो चौतर्फी चासोको विषय बन्न पुगेको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्प र त्यसले निम्त्याएको ठूलो क्षतिपछि राजनीतिक दलहरूले पनि यो विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको प्रमाण यसलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा समेत समावेश गरिनुबाट मिल्छ । यो कानुनको दफा २० मा दलको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । जसमध्ये यो दफाको (ठ) मा भनिएको छ– विपद् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी पूर्वतयारी कार्यमा सहयोग पुर्याउने । अनि (ड) मा भनिएको छ– राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनस्र्थापनागायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने।
यसरी कानुनले नै तोकिदिएपछि दलहरू विपद् न्यूनीकरणका लागि एकप्रकारले बाध्य नै हुनेछन् भन्दा पनि हुन्छ । र, अर्को कुरा यो कानुन बन्नुअघि पनि दलकै सांसदहरूले यसको आवश्यकता बोध गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा यो विषय समावेश गराउनु पनि निकै सकारात्मक मान्नुपर्छ । त्यतिमात्र हैन, ठूला दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेत विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणको विषयलाई प्राथमिकता दिनु यो विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन मान्नुपर्छ । जसमा निरन्तरको लबिङको मुख्य भूमिका देखिन्छ।
नेपाली कङ्ग्रेसले सङ्घीय संसद् र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनाएको घोषणापत्रको ३.४.३ मा ‘विपद् व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता’ शीर्षकमा यसबारे उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी एमाले र माओवादीको संयुक्त वाम गठबन्धनको घोषणापत्रको २२ नं. बुँदामा‘पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापन’ शीर्षकअन्तर्गत यसलाई समेटिएको छ । ठूलो दलले आफ्नो घोषणापत्रमै यसरी किटान गर्नुले विपद् व्यवस्थापनको विषयप्रति दलीय आकर्षण बढेको पुष्टि हुन्छ।
परिश्रमको मीठो फल
यो ऐन यसरूपमा ल्याउनका लागि धेरैजना, खासगरी सभासदहरूले निकै परिश्रम गरेका छन् । सँगै २०७२ को भूकम्पको पनि यसमा राम्रै योगदान छ । अर्थात भूकम्पले यो ऐनको अपरिहार्यता महसुस गरायो सबैलाई । २०७२ वैशाख २ गते संसद्मा दर्ता भएको यससम्बन्धी विधेयक पारित गराउनकै लागि वैशाख ५ गते गठित सबै पार्टीका सांसद तथा केही विज्ञ समावेश नेसनल क्याम्पेन फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको पनि दरिलै भूमिका रह्यो । जसमा सांसदमात्रै १५० जनाभन्दा बढी थिए ।
वर्तमान सुहाउँदो ऐन यसरी आउन सक्नुमा खासगरी तीनवटा पक्षको मुख्य भूमिका देखिन्छ । दबाब समूहका रूपमा गठित सांसद तथा गैरसांसद सम्मिलित नेसनल क्याम्पेन फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन, नेसनल प्रेसर ग्रुप फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन रहिमालयन कन्जरभेसन ग्रुप । एकातिर क्याम्पेन र प्रेसर ग्रुपले लगातार विपद् व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्न दबाब दिइरहे भने अर्कोतिर बाहिरैबाट पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत यसका लागि लबिङ गरिरहे । गोष्ठी, अन्तरक्रिया, सञ्चारमाध्यमको प्रयोग आदिले यो दबाबलाई मजबुत बनायो । हिमालयन कन्जरभेसन ग्रुपले भने यी सबै कामबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्यो । सांसदहरूलाई यसबारे बुझाउनेदेखि अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउनेसम्मको काम यसले गर्यो । यसबीचमा ग्रुपले विपद् व्यवस्थापन कानुनको आवश्यकता र महत्व उजागर गर्न दर्जनौँ कार्यक्रम आयोजना गर्यो । जसमा देखिएको सभासद् र सरोकारवालाको व्यापक सहभागिताले विधेयकलाई कानुनमा परिणत गर्न मद्दत पुगेको थियो।
यसरी एक दशक लामो माथापच्छीपछि बल्लबल्ल व्यवस्थापिका–संसद्को २०७४ असोज ९ गते बसेको बैठकले यो विधेयक पारित गर्यो । जसलाई कात्तिक ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपालको विपद् कानुनले मात्र काँचुली फेरेन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि फराकिलो राजमार्ग निर्माण भएको महसुस भएको छ।
चुनौती र आगामी बाटो
कुनै पनि ऐनका राम्रा र कमजोर दुवै पक्ष हुन्छन् । यस अर्थमा यो पनि सय प्रतिशत पूर्ण छैन । यो ऐनको मुख्य कमजोरी भनेको विपद् व्यवस्थापनका लागि कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ तर यो कोषमा कहाँबाट कसरी स्रोत जुटाउने भन्ने विषय अपुरा छन् । त्यसैगरी यो ऐनले विपद् न्यूनीकरणका लागि स्वयम्सेवक फोर्सको परिकल्पना गरेको छ जबकि यसका लागि खोज, उद्धार र राहत फोर्स बढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो तर यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे ऐन मौन छ ।
यतिमात्र हैन, ऐनले कतिपय कुरा (खासगरी, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण आदि) मा राजनीतिक दललाई बाध्यकारी बनाउन सक्थ्यो तर त्यो पक्षमा ऐन कमजोर सावित भएको छ । त्यसैले केही कमजोरी भए पनि यस्ता पक्ष संशोधन गर्न सकिने तथा नयाँ र अत्यावश्यक विषय थप्ने अवस्था कायमै रहेकाले यसलाई ठूलो चिन्ताका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था भने छैन । मात्र यस्ता विषयको महत्व बुझाएर संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्नतर्फ भने जोडदारतवरले लाग्न आवश्यक छ।
यो ऐनले नै विपद्को कुरालाई विद्यालय स्तरदेखि उच्च शिक्षासम्मको पाठ्यक्रममा राख्ने उल्लेख गरेको छ । तर यो विषय यो ऐन र सम्बन्धित मन्त्रालयसँगमात्र सम्बन्धित नभएकाले सजिलो छैन । त्यसैले यो बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै कसरत आवश्यक पर्छ । यसका लागि हिमालयन कन्जरभेसन ग्रुप र यो क्षेत्रमा काम गर्ने यस्तै संस्थाहरूले निरन्तर पहलकदमी लिनु आवश्यक छ।
ऐनले सातवटै प्रदेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय तह (७५३) मै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति बनाउने उल्लेख त गरेको छ तर यो विषय निकै संवेदनशील र प्राविधिकसमेत भएकाले सजिलै विपद् व्यवस्थापन हुने अवस्था छैन । साथै सबै स्थानीय तहले आफ्नै कानुन बनाइ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ तर कानुनमा के के राख्ने भन्नेसमेत उनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले सम्पूर्ण स्थानीय तहका केही जिम्मेवार अधिकारीलाई यसबारे अभिमुखीकरणमार्फत जानकार बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी उनीहरूले विपद्बारे कस्तो कानुन बनाउनु उपयुक्त होला र किन भन्ने प्रश्नको उत्तरसहित नमुना कानुन बनाएर सम्प्रेषण गर्नु नित्तान्त जरुरी छ। जुन विषय एकदमै महत्वपूर्ण तर आर्थिक तथा व्यावहारिक हिसावले उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ। र, नगरी हुन्न पनि।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७५ ०४:१८ आइतबार
