काठमाडौं- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्› निधिले गैरसरकारी संस्थाका कारण विपद् व्यवस्थापन ऐन आउन नसकेको खुलासा गरेका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चको बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'ऐन सरकारको अण्डरमा हुने कि एनजीओ अण्डरमा भन्ने विवादले रोकिएको हो। अब चाँडै यो ऐन ल्याउँछौं।' उनले सरकारलाई गालीमात्र गर्नुभन्दा गैरसरकारी संस्था पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने बताए। 'अहिले रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'सरकार आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म जोखिम न्यूनीकरणे प्रयासमा लाग्छ।'
गृहमन्त्रालयले राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्›हरूको विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धि, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण क्षमतामा अभिवृद्धि, क्षेत्रीय गोदाम घर निर्माण तथा सुदृढीकरण, सुरक्षा निकायलाई अझ सक्षम बनाउने, दुर्गमका प्रत्येक गाविसमा कम्तीमा एक– एकवटा हेलिप्याड निर्माण, समुदायमा चेतना अभिवृद्धिलगायत कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
प्रकोप तयारी नेटवर्क नेपाल (डिपिनेटका) अध्यक्ष रामचन्द न्यौपानेले विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा खासै प्रगति हुन नसकेको बताए। उनले जापानजस्ता राष्ट्रबाट भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधि भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल जिओलोजिकल सोसाइटीका अध्यक्ष डी.पी. अधिकारीले विपद् व्यवस्थापनमा योजनाको कमी रहेको बताए। उनले विभिन्न जोखिमसम्बन्धी गहन अनुसन्धानका लागि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री निधिले 'गोरखा भूकम्प–२०७२ अनुभव र सिकाइ' नामक पुस्तक पनि सार्वजनिक गरे। पुस्तकमा गोरखा भूकम्पको क्षति र त्यसपछि भएका व्यवस्थापन कार्यको प्रतिवेदन समेटिएको छ।
प्रकाशित: २२ माघ २०७३ ०२:५६ शनिबार
