बारमा प्रगतिशील समूहका अध्यक्षको अग्रता
कानून व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनको मतगणनामा प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी समूहका अध्यक्षका उम्मेदवार चण्डेश्वर श्रेष्ठले अग्रता लिएका छन्।
कानून व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनको मतगणनामा प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी समूहका अध्यक्षका उम्मेदवार चण्डेश्वर श्रेष्ठले अग्रता लिएका छन्।
भारतमा हुने लोकसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै ७२ घण्टा भारत–नेपाल सीमानाका बन्द गरिने भएको छ। भारतको पिथौरागढमा सम्पन्न नेपाल–भारत सीमा बैठकले चैत २६ गतेदेखि तीन दिनसम्म निर्वाचनलार्य शान्तिपूर्वक सम्पन्न गर्न सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले दलका रुपमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि विवेकशील नेपाल सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगले दल दर्ताका लागि अस्वीकार गरेपछि विवेकशील अदालत पुगेको हो ।
थाइल्यान्डका पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राले आइतबारको निर्वाचन धाँधलीले भरिएको आरोप लगाएका छन्। सन् २००६ मा पदच्युत गरिएका थाक्सिन हाल स्वघोषित रूपमा निर्वासनमा रहेका छन्।
अमेरिकामा सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अभियान र रुसबीच साठगाँठ भएको भन्ने आरोप पुष्टि नभएको विशेष अनुसन्धानकर्ता रोबर्ट मुलरले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सन् २०१४ को सैनिक ‘कू’पछि पहिलो पटक थाइल्यान्डमा आइतबार सम्पन्न निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामअनुसार विपक्षी दल अगाडि देखिएको छ। प्रारम्भिक नतिजाअनुसार थाइल्यान्डको शक्तिशाली सेना समर्थित पालाङ प्राचा रथ पार्टी (पिपिआरपी)ले पपुलर भोटमा बाजी मारेको छ। यसैबीच थाइल्यान्डको प्रमुख प्रतिपक्षी दल फेउ थाई पार्टीको देशको संसद्मा बढी सिट रहेको छ।
विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भएको भारतलाई अहिले संसदीय निर्वाचनले छपक्कै छोपेको छ। विभिन्न सात चरणमा सम्पन्न हुने भारतको तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान अप्रिल ११ जति नजिकिँदै छ, त्यत्ति नै चुनावी अभियान पनि तीब्र बनेको छ। १९ मे मा अन्तिम चरणको मतदान हुनेछ।
बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तले लोकसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सञ्चारमाध्यममा कांग्रेसबाट उम्मेदवार हुन लागेको खबर आएपछि सञ्जयले ट्वीटरमार्फत आफू कुनै पनि सीटमा चुनाव लड्ने योजना नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्। ‘लोकसभा चुनावमा म उम्मेदवार हुने खबर झुटो हो। म आफ्नो देशको साथमा छुँ र मेरी बहिनी प्रिया दत्तलाई सहयोग गरिरहेको छुँ’, उनले लेखेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र समावेशी आयोगका अध्यक्षको नाम सिफारिस गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेश थपलिया सिफारिस भएका छन्। सोमवार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले थपलियालाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको हो। थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हुन्।
थाइल्यान्डमा वर्षौदेखि राजनीतिक अस्थीरता कायम रहेको छ। विशेषगरी शक्तिशाली सेना पक्षधर र सत्ताच्युत गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा समर्थकबीचको संघर्षका कारण थाइल्यान्डको राजनीति सधैं तनावग्रस्त रहँदै आएको छ।
राजनीतिक तह भन्नाले संकुचित अर्थमा निर्वाचन वा मनोनयनबाट सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र तिनका अवयव बुझिन्छ। तीनै तहका कार्यपालिका, विधायिका र त्यसका समिति यसका उदाहरण हुन्। व्यापक अर्थमा राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा नियुक्ति पाउने सबै व्यक्ति र सो सम्बद्ध निकाय, जस्तै– संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति पनि राजनीतिक तह हुन्। अझ व्यापक अर्थमा भन्दा राजनीतिक तहका व्यक्तिलाई निर्णय प्रक्रियामा सहयोग र सूचना दिने भनी नियुक्त कर्मचारीतन्त्र बाहिरका सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त व्यक्ति सरकारी कर्मचारीबाहेकका निजी सहायक पनि यसै श्रेणीमा आउँछन्।
मिनी संसदको चुनाव मानिने नेपाल बार एसोसिएनको अब हुने निर्वाचनमा न्यायपालिका सुधारको विषय जबर्जस्त ढंगले उठ्ने भएको छ। प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीहरूको समूहले मुलुकमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको ‘संसदीय सुनुवाइ’ व्यवस्थाको विकल्प खोजिनुपर्ने विषय अजेन्डा बनाएको छ भने प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनले यसमा परिमार्जन खोजेको छ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले भारी मत पाएपछि र केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहण नगर्दै गत वर्ष नागरिक दैनिकमा लेखेको थिएँ– नयाँ सरकार, नयाँ यात्रा। लेखको आशय थियो– अब भ्रष्टाचारका विषय सतहमा आउनेछन् र फेरि कांग्रेस युगको आधार तय हुनेछ। तर, वाम शक्ति वा नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक कदम कसरी अगाडि बढाउँछ ? त्यसले यी सम्भावनारू प्रभावित हुनसक्छन्।
आफू शक्तिमा आए संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रोजगारीमा एक तिहाई महिला आरक्षण सुनिश्चित गराउने भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आईले जनाएको छ ।