बजेट : किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा !
सरकारले किसानको सबै ऋण मिनाहाको घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटमा साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले किसानको सबै ऋण मिनाहाको घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटमा साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले बेरोजगार युवालाई ७ लाख रुपैयाँ ऋण दिने घोषणा गरेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/०७५ अनुसार देशको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ। जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २८.० प्रतिशत हुन आउँछ। यसमध्ये वैदेशिक ऋणको अंश ५३.९ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनामा १ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रमध्ये आर्थिक रूपमा एमाले धनी रहेको पाइएको छ। एमालेको दैनिक आम्दानी करिब चार लाख रुपैयाँ देखिएको छ भने माओवादी केन्द्रको यस्तो आम्दानी रहेको पाइँदैन। माओवादी उल्टै १३ करोड रुपैयाँ ऋणमा डुबेको देखिएको छ।
सेयर धितो राखी बैंकबाट कर्जा लिँदै आएका लगानीकर्ताले अब बैंकसम्म धाउनु नपर्ने भएको छ । सेयर किनबेचमा सहजीकरण गर्ने ब्रोकर कम्पनीले नै सेयर धितो राखेर कर्जा दिन पाउने कार्यविधि धितोपत्र बोर्डले पारित गरेपछि लगानीकर्ता बैंकसम्म पुग्नु नपर्ने भएको हो।
उपत्यकाका स्थानीय तह आन्तरिक ऋण समेत उठाउने गरी बजेटको तयारीमा लागेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋण समेत उठाउने योजना ल्याउन लागेका हुन् । उनीहरूले स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन– २०७४ अनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट ल्याउन लागेको जानकारी दिए।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने सहुलियत ऋणको विभिन्न सर्त हटाएर प्रक्रिया सरलीकृत गर्न भारतीय पक्षसँग प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाभित्र एक खर्ब ३५ अर्ब ६७ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । अरु स्रोत जुटाउन नसकेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च चलाएको हो।
नेपालीको कूल ऋण रु दुई हजार ११४ ले बढ्न गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रतिव्यक्ति ऋण रु २२ हजार १२९ रहेकामा यस वर्ष बढेर रु २४ हजार २७६ पुगेको हो।
करिब ६ महिनादेखि लगानी गर्ने पैसाको अभाव झेल्दै आएका अधिकांश वाणिज्य बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) पर्याप्त हुन थालेपछि ऋणको ब्याजदर घटाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
युवा स्वरोजगार कोषले युवालाई उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिव्यक्ति रु पाँच लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्ने भएको छ।
एनआइसी एसिया बैकले जारी गरेको ‘९ प्रतिशत एनआइसी एसिया ऋणपत्र २०८१- ८२’ धितोपत्रको दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको छ।
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण लिएर खर्च धान्दै आएको सरकारले पछिल्लोपटक १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ उठाउने भएको छ।
एनएमबि बैंक लिमिटेडले विश्व बैंकको सदस्य संस्था इन्टरन्यासनल फाइनान्स केर्पोरेसनसँग (आइएफसी) ऋण सम्झौता गरेको छ । बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी र विश्व बैंकका मोहम्मद रेहान रसिदले सम्झौतापत्र हस्ताक्षर गरेको बैंकले जनाएको छ।
लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव भएको भन्दै वाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्तलाई कर्जा दिन छाडेपछि त्यसको मार विपन्न वर्गमा परेको छ । बैंकहरुले तरलता अभाव भएको भन्दै लघुवित्त मार्फत प्रवाह हुने कर्जा पनि कटौती गरेका छन्।