८ वैशाख २०८१ शनिबार

मन्त्रीपरिषद् बैठकः राजस्व परामर्श विकास समिति 'गठन' आदेश खारेज

'नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने। ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने। कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने।'

व्यापार आवद्धता अभिवृद्धिका नाममा सरकारद्वारा करिब ३५ अर्ब ऋण स्वीकार

‘किबुज हाई लेभल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई स्वीकृृत दिने। मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत र जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृत दिने निर्णयहरु पनि भएका छन्’, कार्कीले भने।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्