प्रदेशसभा सदस्यलाई मासिक ४५ हजार तलब प्रस्ताव
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश तहलाई आवश्यक थप दुई नमूना कानून पठाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सात वटै प्रदेशलाई पठाइएको जानकारी दिए।