अघिल्लो साता सिंहदरबारमा प्रधामन्त्रीले बोलाएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले सहभागिता जनाएनन्। सिंहदरबारभित्रकै फोहोर नउठाएर संघीय सरकारसँग टक्कर लिएका मेयर साहले संघले फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
सरकारसँग वार्ता गरी सहमति कार्यान्वयनको आशा गरेर वर्षौदेखि सिंहदरबार धाउनेहरुले अझै न्याय पाएका छैनन्। सरकारसँग गरिएको सहमति लागु नभएर हैरानी खेप्नेमा आम जनतामात्र होइन देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको स्थानीय सरकार अर्थात् काठमाडौं महानगरपालिका पनि रहेको तथ्य खुलेको छ।
‘नक्सापास नभएका घरहरु, संरचनाहरुलाई डोजर लगाएर ठोक भनेर काठमाडौँभित्रका १८ जना मेयरले १८ वटा डोजर लिएर हिँडेभने उपत्यका बस्न लायकको रहँदैन। बस्न नालायक ठाउँ हुन्छ। भागेर जानुपर्छ, निर्माणको होइन, ध्वंसको क्षेत्र बन्छ। मिडियाका ४ हजार साथी लिएर प्रोत्साहन दिए भन्दैमा विधि कानून मिचेर, सिस्टमलाई फलो नगरी क्षतिपूर्ति नदिकन जनतालाई दुःख दिने काम नगरौँ। मैले मेरो जिल्ला, मेरो क्षेत्र नमूना बनाएको छु, ध्वंस होइन, निर्माण गरेर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भक्तपुरमा गएर हेर्नुहोस्।’
