सैनिक कूटनीतिको अर्थ
सैनिक मुख्यालयले सैनिक कूटनीति सदुपयोग गर्दा सिंहदरबारभित्रका लेन्डुप दोर्जे, मिर जाफर र क्विजलिङहरूसँग पनि साहस तथा अठोटका साथ आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। के त्यसका निम्ति सेना तयार छ ?
सैनिक मुख्यालयले सैनिक कूटनीति सदुपयोग गर्दा सिंहदरबारभित्रका लेन्डुप दोर्जे, मिर जाफर र क्विजलिङहरूसँग पनि साहस तथा अठोटका साथ आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। के त्यसका निम्ति सेना तयार छ ?
सुडानमा प्रदर्शनकारीका नेताले सत्तारुढ सैनिक परिषद्सँगको वार्तालाई अस्वीकार गरेको छ। सुडानको राजधानी खार्तुममा जारी प्रदर्शनको क्रममा सरकारी सेनाको दमनमा एक सय आठ जनाको मृत्यु भएपछि लोकतन्त्रवादी नेताले वार्तालाई अस्वीकार गरेको फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले उल्लेख गरेको छ।
सुडानको सत्तारुढ सैनिक परिषदले प्रदर्शनकारीसँग यसअघि भएको सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता भङ्ग गरी नौ महिनाभित्र आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। सुडानको राजधानी खार्तुमस्थित सैनिक मुख्यालय बाहिर सेनाले चलाएको गोली लागि ३५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको भोलिपल्टै सेनाले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
सुडानको राजधानी खार्तुमस्थित सैनिक मुख्यालय बाहिर धर्नामा बसेका लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीलाई हटाउनेक्रममा सेनाले गोली चलाउँदा कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका आन्दोलनमा आफ्नो समर्थन भएको जनाएको छ।
सुडानको सैनिक सत्ता र विपक्षीबीच तीन वर्षभित्र नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गरी सहमति भएको छ। विपक्षीले सैनिक सत्ता विस्थापन गरी पूर्ण लोकतन्त्रसहित नागरिकको हातमा सत्ता आउनुपर्ने माग गरी महिनौंदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
कानुनको शासन भन्नाले देशको प्रचलित कानुन÷नियमअनुसारको शासन भन्नेमात्र अर्थ लगाउने हो भने हिटलरको कानुन र सैनिक शासन तथा अन्य सामन्ती शासनअन्तर्गतका कानुन र आदेश पालना गर्नु पनि कानुनकै शासन हो भन्ने बुझिनसक्छ।
भेनेजुएलामा जारी राजनीतिक विद्रोहमा अमेरिकाले सैनिक हस्तक्षेप गर्ने भनिएको विषयमा यहाँका अधिकारीहरुको मत विभाजन भएको छ। बताइएअनुसार यहाँ सैनिक हस्तक्षेप गर्नेबारेमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।
सुडानको सत्तारुढ संक्रमणकालीन सैनिक परिषद्का तीन उच्च सैनिक अधिकारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ र व्यापारीको मिलेमतोमा हडप्न लागिएको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएको छ। ललितपुर महानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर १८६ को ७ रोपनी १० आना जग्गा पुनः सरकारका नाममा ल्याइएको हो। यो जग्गा संघको भोगाधिकारमा थियो।
नेपाली सेनाले शान्ति सैनिक लिबियाबाट तत्काल नफर्किने स्पस्ट पारेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले लिबियाबाट नेपाली शान्ति सैनिक फिर्ता गर्ने कुनै योजना रहेको स्पष्ट पारेको छ। गृहयुद्ध चर्किएको अफ्रिकी मुलुक लिबियाको राजधानी त्रिपोलीमा खटिएका नेपाली सैनिक तत्काल फिर्ता नहुने नेपाली सेना प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेलेसमेत बताएका छन्।
नेपालले द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक लिबियामा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिक फिर्ता गराउने विषयमा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा छलफल थालेको छ। लिबियाको विद्रोही फौज ‘लिबियन नेसनल आर्मी’बाट राजधानी त्रिपोलीमाथी हमला गर्ने जोखिम औंल्याउँदै नेपालले राष्ट्रसंघका अधिकारीसँग त्यहाँ तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिक फिर्ताबारे परामर्श थालेको हो।
बेलायत सरकार आफैंले वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संस्मरण गर्दै सभापति राईले बेलायत सरकारले आफ्नै सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता भुलेर षड्यन्त्रमूलक तरिकाले अघि बढ्नु विडम्बना भएको बताए। उनले भने, ‘दुनियाँलाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने बेलायतको यो कदम दुनियाँका लागि पनि लज्जाको विषय हो।’
सरकारले प्राविधिक गैरसैनिक व्यक्तिलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी गराउन सकिनेगरी कानुनी व्यवस्था ल्याएको छ।