काठमाडौं- गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)ले बेलायत सरकारले घोषणा गरेको ‘नयाँ गोर्खा प्याकेज’को विरोध गर्दै त्यसविरुद्ध बेलायती सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताएको छ। बेलायत सरकारले पूर्वसहमति र पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको आरोप लगाएको छ।
गेसोले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी तीनमहिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले बेलायत सरकारले प्रतिबद्धताविपरीत गरेको घोषणाले आफूहरु आश्चर्यचकित र दुःखी भएको बताए। उनले भने, ‘यो घोषणालाई गेसोले गोर्खाहरुमाथिको अर्को कपटपूर्ण ब्रिटिस चालबाजी र षड्यन्त्रको रुपमा लिएको छ।’
बेलायत सरकार आफैंले वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संस्मरण गर्दै सभापति राईले बेलायत सरकारले आफ्नै सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता भुलेर षड्यन्त्रमूलक तरिकाले अघि बढ्नु विडम्बना भएको बताए। उनले भने, ‘दुनियाँलाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने बेलायतको यो कदम दुनियाँका लागि पनि लज्जाको विषय हो।’
गोर्खाहरुको माग केही प्रतिशत पेन्सन वृद्धि नभएर सबैखाले विभेद अन्त्य र समानता भएको उनको भनाई छ। गोरा सैनिकसरह सबै खालका सुविधा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए। बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच सहभागी त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताबाट बेलायत पछि हट्नु दुःखत भएको उनको भनाइ छ।
गोर्खा आन्दोलनपछि ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्यासहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए। बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो। यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिस रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लांकस्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए।
तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लांकास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै ७ मार्च २०१९ मा एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ति भन्दै प्याकेज घोषणा गरेका थिए। घोषणामा गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन १० देखि ३४ प्रतिशत वृद्धिलगायत प्याकेज घोषणा गरिएको थियो।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ १४:०५ सोमबार
