निजी व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि विधेयक पारित
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ पारित भएको छ।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मन्त्री बाँस्कोटाको प्रश्नः ‘जिस्काए बापत हुने सजायकाे कुरामा यत्रो हैरानी?'
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले डिजिटल क्षेत्रलाई बैधता दिन सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्।
कारागार विधेयक पेश
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘कारागार विधेयक, २०७६’ पेश भएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन्। त्यसअघि बैठकले सो विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्न गृहमन्त्रीलाई अनुमति दिएको थियो।
खेल क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न विधेयक : मन्त्री विश्वकर्मा
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले खेल क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोडन खेलकुद संघका पदाधिकारीहरु एउटै पदमा दुई कार्यकाल रहन सक्ने गरी विधेयक ल्याइएको बताएका छन्।
मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित
राष्ट्रियसभाले पत्रकारले लाइसेन्सको परीक्षा दिने व्यवस्था हटाएर ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६’ पारित गरेको छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित, अब पत्रकारले परीक्षा दिनु नपर्ने
पत्रकारले लाइसेन्स दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै 'नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले पत्रकारले परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ संशोधनसहित सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो।
संसद्मा चार विधेयक पेस
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बैँक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) लगायत चारवटा विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ।
दुई वर्षमा २९ विधेयक, १०९ पटक बैठक
कर्णाली प्रदेशसभाले गठन भएको दुई वर्षको अवसरमा आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको छ । वीरेन्द्रनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेशसभाले स्थापना दिवस मनाएको हो ।
अख्तियारको दायरा घटाइएमा विरोध
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार घटाएर विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
चार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष
संसद्बाट पारित भए पनि सभामुखबाट प्रमाणित हुन नसकेकामध्ये चार विधेयक बुधबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक फेरि विवादमा
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पारित भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फेरि विवादमा परेको छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक: हटाइयो पत्रकारलाई जरिवाना व्यवस्था
प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा भनिएको थियो, ‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।’
सूचना प्रविधि विधेयकमा आपत्ति
सरकारले संसदमा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारको नियत ‘खराब'
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेस गरेका विधेयक एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परेका छन्। सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतका प्रावधान राखी विधेयक ल्याएका कारण विवाद उत्पन्न भएको हो।
सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन माग
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत विरोध जनाएको छ।