संसद्ले हालै पारित गरेको राहदानी विधेयकले फौजदारी मुद्दा चलेका व्यक्तिको राहदानी(पासपोर्ट) रोक्का हुने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै अब फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिको राहदानी पनि जफत हुने भएको छ।
बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ , राहदानी विधेयक २०७५ र भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ लाई राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सहित स्वीकृत गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको राहदानी विधेयकलार्ई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
राहदानी विभागले मनासिव कारण देखिएमा राहदानी जारी गर्न नसक्ने कुरा उल्लेख गरेर विधायन समितिले प्रतिनिधिसभाको भन्दा फरक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
विभागले राहदानी नक्कली हो कि सक्कली भनी छुट्याउन नसक्दा दुई इरानी नेपाल घुमेर भारत पुगे। भारतमै उनीहरुको राहदानी नक्कली भएको खुलेको हो।
प्रशासन कार्यालयले गत वर्ष ७२ वटा संस्था दर्ता गरेको छ भने एक सय ७३ वटा संस्था नवीकरण गरिएको छ। विपद व्यवस्थापनतर्फ रहेर प्रशासनले ४१ परिवारका लागि पाँच लाख ९४ हजार रुपैयाँ राहत रकम वितरण गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ हजार ३ सय ९७ जनाले राहदानी लिएका छन् । यो संंख्या साधारण दस्तुर पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर जिल्लाबाटै राहदानी लिनेहरूको हो । यसबापत कार्यालयले ४ करोड ५६ लाख ६६ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । ‘साधारण दस्तुर तिरेर राहदानी लिनेमा पुरुषको बाहुल्य छ । गएको आवमा ४ हजार ५ सय ८० पुरुष र ३ हजार ८ सय १७ महिलाले राहदानी लिएका छन्,’ सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रजिअ वसन्तराज पुरीले भने ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राहदानी विधेयक एक महिना बित्दा पनि कुनै छलफल भएको छैन । बजेटमाथिको छलफल सकेर शुक्रबारदेखि फुर्सदिला बनेको सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसबारे कुनै छलफल नगरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाले राहदानी विधेय संशोधनबिनै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने चलखेल देखिएको छ। राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा अस्पष्टता र द्विविधा सिर्जना हुनसक्ने भएकोले विधेयक पुनर्विचार गर्न भनी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए पनि विधेयक संशोधन नै नगरी पठाउने चलखेल भएको हो। चलखेलकै कारण सभामुख कृष्णबहादुर महराले यस विधेयकबारे कुनै छलफल चलाएका छैनन्
सभामुख कृष्णबहादु महराले राहदानी विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल नै थालेका छैनन्।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभा पनि पुर्नविचारका लागि जाने भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार भएकाले राहदानी विधेयकमा एकमत छैन। एकमत नहँुदानहुँदै प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रियसभाको विधेयक प्रतिवेदनको सन्देश समयमा नपठाएको भन्दै आफ्नो तर्फबाट मात्र पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपतिबाट पुर्नविचार गर्न भन्दै विधेयक फिर्ता भएपछि दुवै सदनमा यसबारे छलफल हुने भएको छ। फिर्ता विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल र संशोधनको विषय हुँदैन अरु सबै प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानी विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी छिन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी हुन्।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको ‘राहदानी विधेयक २०७५’ छलफलमै रहेका बेला प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाको बेवास्ता गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसक्ष पठाएको छ। प्रतिनिधिसभाको वैशाख २० गते साँझ ६ बजे बसेको दोस्रो बैठकले राहादानी विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हो।
चीनको केरुङ जान सवारी चालक र सहचालकलाई एकवर्षे पास दिने तयारी भएको छ। चीनसँग सीमा जोडिएका बाहेकका जिल्लाका राहदानीवाला चालक तथा सहचालकलाई केरुङ प्रवेशका लागि एकवर्षे अस्थायी प्रवेश अनुमति दिन लागिएको हो।
नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मानिने पासपोर्ट (राहदानी) मा समेत सरकारले अब अंकुश लगाउने भएको छ। सरकारले पासपोर्ट माग्न जानेलाई ‘जारी नगरिने’ सूचीमा पारेर कस्न लागेको हो।
