बाढीका कारण साना जलविद्युतमा क्षति, विद्युत सेवा अवरुद्ध
निरीक्षणपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले दसैँ अगाडि आयोजनाको मर्मत गरेर विद्युत् उत्पादनको कार्य पुनःसुरु गर्ने सम्भावना नरहेको बताए।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन तीन सातादेखि ठप्प
गत भदौ १७ गते राति आएको बाढीले आयोजना क्षतविक्षत बनाएपछि उत्पादन ठप्प बनेको हो। युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा सञ्चालित यो आयोजना तत्काल मर्मत गर्न नसकिने गरी क्षतविक्षत बनाएकाले उत्पादन सञ्चालन हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
माथिल्लो अरूणको निर्माण तत्काल सुरु गर: स्थानीय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको नेतृत्वमा बुधबार आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएको अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्थानीयबासीले जतिसक्दो छिट्टो उक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
कुलमानको नियुक्तिलाई निरन्तरता
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुत्तिले निरन्तरता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन ।
इन्टरनेटको शुल्क बढाउने गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण
कम्प्युटर एशोसिएशन महासङ्घ (क्यान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कारण इन्टरनेटको शुल्क महँगो हुने जनाएको छ।
सर्वोच्चद्वारा कुलमानविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो। यद्यपि सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ।
प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको छ: कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको बताएका छन्।
महसुल नतिर्नेको विद्युत् काटौती अभियान
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पर्वत वितरण केन्द्रले विद्युतीय मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनसम्म पनि महसुल चुक्ता नगरेका उपभोक्ताहरूको विद्युत् नै कटौती गरिदि
सौर्य ऊर्जाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन
आयोजना डिजाइन, उपकरण आयात, निर्माण, जडान तथा सञ्चालनको काम कुशल प्रेजेक्टस नेपाल कम्पनीले गरेको छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत्को पक्षमा
पश्चिम सेती आयोजना निर्माण हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ सुदूर पश्चिमेलीहरू थातथलो छाड्न तयार छन्। वाधा विरोध गरेका छैनन्। यसैले स्थानीयवासीको त्याग, धैर्य र निष्ठालाई सम्मान र न्याय गर्न आयोजना निर्माण गर्न पछि पर्नु हुँदैन।
२०० मेगावाटमाथिका जलायशयुक्त आयोजनाको १५ वर्षसम्म आयकर छुट
सरकारले दुई सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ भने त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
सुपर काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना सुरु
आयोजना निर्माणको तयारी थालेसँगै स्नो रिभर्स प्रालिले तयार पारेको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यकाङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत असार पहिलो सातामा स्वीकृत पनि गरिसकेको छ।
बाढीले लघुजलविद्युत् आयोजना बगायो
म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–२ लुलाङस्थित दरखोलामा आएको बाढीले दोस्रो दरखोला लघुजलविद्युत् आयोजना बगाएको छ।
बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई तत्कालै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग
समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजना प्रभावित घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको लागत संकलन गरेर तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न माग गरेका छन्।
जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदै प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदमा बिजुली आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त तीनवटा आयोजना एकसाथ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।