विद्युत् चुहावट ७.९९ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो ७ महिनामा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ७.९९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो ७ महिनामा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ७.९९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोसी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण आगामी असारभित्रमा सम्पन्न गर्न ठेकेदारहरूलाई समयसीमा तोकेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत्को अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन एक सय दुई मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसारको बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा नथपिने भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राधिकरणको सहमति नलिई आफूखुसी सडक बत्ती जडान नगर्न आग्रह गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि पर्वतको फलेवासमा भइरहेको अवरोध हटाउन पहल गरेको छ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा निर्माण भएको ८६ मेगावाटको सोलु (दुधकोशी) जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न थालिएको छ।
अहिले भारतीय पक्ष प्रसारण लाइनको क्षमता ८ सय मेगावाट क्षमतामा विस्तार गर्न तयार भए पनि नेपालबाट ६०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भने तयार भइसकेको छैन्।
तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं ६ मा ३३/११ केभीको सराङघाट सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ।
चार वर्षदेखि रोकिएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको निश्चित सीमा राखेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुल्ला गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना प्रभावित व्यास नगरपालिका-५ बेनीपाटनमा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने भएको छ।
नियमित रूपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएका अभियानबाट प्राधिकरणले गत वर्षको मंसिरसम्म वितरणतर्फको सञ्चित चुहावटको तुलनामा यस वर्ष १.७४ प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कात्तिक १७ गते भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले थप दुई वर्ष समयावधि थप गरिएको विषय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ।