राष्ट्रियसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
वर्तमान परमादेश सरकार गठन भएपछि विकास निर्माण ठप्प भएको छ। विकास खर्च हुन नसक्दा वा आर्थिक गतिविधि नहुँदा बैंकहरूमा पैसाको चरम अभाव हुन थालेको छ।
२ पुस २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
हटेन राष्ट्रियसभा बैठकको अवरोध
राष्ट्रियसभाको आजको बैठक प्रारम्भ हुने वित्तिकै एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराइलाई आफ्नो भनाइ राख्न समय दिए।
राष्ट्रियसभा बैठकः जयसिंह धामीको घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले तुईन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको घटनाबारे अझै पनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा बैठकः न्याय परिषद् र न्यायसेवा आयोगको प्रतिवेदन पेश
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा “न्याय परिषद् र न्यायसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७” पेश भएको छ।
राष्ट्रियसभा बैठक: राष्ट्रिय एकताका पक्षमा लाग्न आग्रह
राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलकाबीच राष्ट्रिय एकता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
राष्ट्रियसभा बैठकः प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा बैठकमा दुई प्रतिवेदन पेश
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा दुई वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/०७७’ सभासमक्ष पेश गरेका थिए।
राष्ट्रियसभा बैठकमा नागरिकतालगायत १६ अध्यादेश पेश
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा १६ अध्यादेश पेश भएका छन्। आजदेखि प्रारम्भ आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ तथा शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ अध्यादेश पेश गरे।
राष्ट्रियसभाकाे बैठक बिहान ११ बजेदेखि बस्दै
बिहान ११ बजेदेखि बस्ने राष्ट्रियसभाकोबैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७७ र ऋण तथा जमानत (चौबीसौं संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।