७ जेष्ठ २०८१ सोमबार
image/svg+xml

काबुल तालिबानीको कब्जामा, इस्लामिक राष्ट्र घोषणा गर्ने तयारी

उता तालिबानीहरुले भने अब छिट्टै तालिबानीहरुले अफगानिस्तानको सत्ता सम्हाल्ने बताएका छन्। उनीहरुले अब छिट्टै इस्लामिक राज्य स्थापनाको घोषणा गर्ने बताएका हुन्। तालिबानहरुले आफ्ना लडाकूहरुलाई राजधानी काबुल प्रवेश गर्न अनुमति दिएका थिए।

'हतियार कब्जा तालिबान आक्रमणको सफलताको कडी'

अमेरिकी सेनालाई हटाउने र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी छोड्ने आफ्नो निर्णयको रक्षा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने,“हामीले हाम्रा अफगान साझेदारहरूलाई ‘सबै औजारहरू’ प्रदान गर्‍यौं। तर अफगान सुरक्षा फौजले त्यस लडाइँको लागि खासै जोड देखाएका छैनन् र हजारौंको सङ्ख्यामा सक्रिय तालिबानले उनीहरूलाई प्रमुख सहरहरूबाट तुरुन्तै उठाउन थालेका छन्।”

तालिवान लडाकु काबुल नजिकै

अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अस्रफ घानीले सरकार, प्रबुद्ध नागरिक, राजनीतिक नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेतासँग परामर्श गरिरहेको बताएका छन्। उनले देश र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए।

राजपा कब्जा गर्न होडबाजी

‘राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपाल’ नाम कब्जा गर्न जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षबीच होडबाजी चलेको छ। तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर जनता समाजवादी (जसपा) बनेको हो। तत्कालीन अवस्थामा राजपाको नेतृत्व ठाकुरलगायत नेता र समाजवादीको नेतृत्व यादवले गरेका थिए।

अर्बौंको सरकारी जग्गा माफिया कब्जामा

छानबिनका लागि सकृय प्रजिअकै सरुवा भएपछि सरकारी जग्गाको अतिक्रमण नहट्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयलाई छ। जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक पहुँचवालाको समेत हात भएपछि स्थानीय थप चिन्तित छन्।

धोबीखोला किनारको दुई रोपनी जग्गा कब्जा गर्न फेरि चलखेल

करिब दुई दशकदेखि विवादमा रहेको यो जग्गा सरकारी भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरे पनि व्यक्तिमा नाममा ल्याउन अहिले फेरि चलखेल सुरु भएको हो। अहिलेको बजार मूल्यअनुसार यो जग्गालाई ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ।

विरोधी पन्छाएर दल कब्जा गर्ने ओली दाउ

नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै आफ्ना विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्थायी कमिटी पुनर्गठन र विधान संशोधन गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याएर पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति लिएका छन् ।

‘मिडिया कब्जा पूर्वप्रतिबन्धको अभ्यास’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीले काठमाडौं प्रेसको अनलाइन साइट कब्जा लिएर समाचार हटाएको विषयलाई कानुन व्यवसायीले संविधानद्वारा सुनिश्चित प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पूर्वप्रतिबन्धको अभ्यासका रुपमा हेरेका  छन्।

द्वन्द्वकालमा सेनाद्वारा कब्जा जमिन फिर्ता माग्दै स्थानीय

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला नेपाली सेनाको गुल्म (क्याम्प) राख्दा अतिक्रमणमा परेको दर्जन बढी स्थानीयको जमिन गुल्म उठेको महिनौ बित्दासम्म फिर्ता नभएको गुनासो आएको छ। गत २०५९ मा कटारी नगरपालिका ३ ताराघारीमा सेनाको अस्थायी क्याम्प राख्दा अतिक्रमणमा परेको १३ परिवारको जमिन क्याम्प उठेपछि फिर्ता गर्ने सहमति भएको भए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नपाएको स्थानीयको गुनासो छ।

सात रोपनी सरकारी जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा

कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिकाको मुटुमा रहेको सात रोपनी सरकारी जमिन व्यक्तिले वर्षौदेखि कब्जा गरेको पाइएको छ।

विद्यालयको जमिन कब्जा प्रकरण, खाली गराउन प्रशासनको पत्र

१३ वर्षदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय च्युरीखेतको १० बिघा जमिन खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पञ्चपुरी नगरपालिका र इलाका प्रहरी कार्यालय बाबियाचौरलाई निर्देशन दिएको छ।

खाली गराउन प्रशासनको पत्र

१३ वर्षदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय च्युरीखेतको १० विघा जमिन खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पञ्चपुरी नगरपालिका र इलाका प्रहरी कार्यालय बावियाचौरलाई निर्देशन दिएको छ।

संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मंगलगढीदेखि चाइना पुलसम्मको करोडौं मूल्य पर्ने जमिन सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएसँगै त्यहाँको संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

अन्ततः सरकारकै नाममा फिर्ता

लक्ष्मीकुमारी बुढाक्षेत्रीको नाममा रहेको ६९०, १४६१ र १४६२, पोषराज केसीको नाममा रहेको १०६८, सुवेन्द्र प्रधानको नाममा रहेको ८९१ र ९३६, लीलबहादुर भण्डारीको नाममा रहेको ९३७, रामकुमारी थापाको नाममा रहेको २४९०, नन्दकुमारी भण्डारीको नाममा रहेको २४८९, महेशराज पौडेलको नाममा रहेको २४११, विष्णु पौडेलको नाममा रहेको २०१२ र इन्द्रलाल जैसीको नाममा रहेको १४६१ नम्बर कित्ताको जमिन सरकारको नाममा ल्याइएको हो।

फिर्ता लिन मालपोतलाई सिडिओको निर्देशन

जिल्ला मातपोत कार्यालयलाई अदालतको फैसला अनुसार व्यक्तिको नाममा रहेको जमिन सरकारको नाममा सार्न निर्देशन दिएका छौं : वसन्त अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्खेत

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्