संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘महाभियोग’ को त्रास देखाउँदै प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर गलत गरे ‘महाभियोग’ लगाउने त्रास देखाउँदै समितिको मंगलबार बसेको बैठकले जबराको नाम सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो।
२०७२ साउनमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.२ छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरीलाई निजी जग्गा बनाएर किनबेच सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम वीरगन्जमा चर्चामा आयो। अहिले उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सो जग्गासम्बन्धी विवादमा स्थानीयको हार हुने र जग्गा कारोबारीले बाजी मार्ने आशंकाले छप्कैयाबासी चिन्तित बनेका छन्।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आइतबार लामो सुधार कार्ययोजना पेस गरेका छन्। उनको कार्ययोजना भ्रष्टाचार एवं अनियमिततता अन्त्य गर्नमा केन्द्रित छ। न्यायालयका समस्या के–कस्ता छन् भन्ने विषयमा यसअघि धेरै अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन्। तर तिनको अहिलेसम्म किन वस्तुनिष्ठ ढंगले समाधान प्रयास भएको छैन भनेर कसैले केलाउने गरेको पाइएको छैन।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सांसदहरूले ‘अदालतबाट राज्यलाई नोक्सान हुने, व्यक्ति बलियो हुने खालका फैसला, आदेश किन हुन्छन् ?, अदालत सर्वसाधारणको पहुँचमा कहिले पुग्छ’ जस्ता प्रश्न सोधेका छन्। सांसदले गल्ती गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोगसम्म लगाउन सकिने चेतावनीसमेत घुमाउरो पाराले दिएका छन्।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयमा अनियमितता रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा संलग्न न्यायाधीश, कर्मचारी र बिचौलियामाथि कारबाही गर्र्ने प्रतिबद्धता संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको सनुवाइ स्थगित भएको छ। आइतवार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा राणाको सुनवाइ भइरहेको थियाे। सांसदहरुले प्रश्न गरिरहँदा ४ बज्यो। संसद सचिवालयका कर्मचारी कार्यालय समय सकिएको भन्दै उठेर हिडे। २ जना सांसद बोल्न बाँकी थियो।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। सुनुवाइमा उपस्थित राणाले आफ्नो १५ पेज लामो कार्ययोजना सुनाएका हुन्। राणाको कार्ययोजना प्रस्तुतपछि सांसदहरुले प्रश्न राखिरहेका छन्। उनीहरुले उजुरीकर्ताले सोधेकै प्रश्न दोहोर्याएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतबाट केही भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाएका छन्। उनको कार्यकालमा केही विवादास्पद मुद्दामा अन्तरिम आदेश र फैसला भएका छन् भने केही व्यक्तिहरूलाई जेलमुक्त गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेशर राणाविरुद्ध ९ वटा उजुरी परेका छन्। राणाले पूर्व सञ्चारमन्त्री रहेका जयप्रकाश जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको मुद्दामा व्यापक अनियमितता गरेको उजुरी परेको छ। संविधान, ऐन कानुन र नजिरको बर्खिलाफ गर्दै फैसला गरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ।
केन्याका प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष ड्याभिड मारागा शनिबार एक सडक दुर्घटनामा परी घाइते हुनुभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
केही दिनअघि संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिश गरिएका चोलेन्द्रशमशेर जबराको आत्मविश्वाससहितको बिबिसी नेपाली सेवामा प्रसारित अन्तर्वार्ता सुन्ने अनुकूलता प्राप्त भएको थियो।
सैवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस चोलेन्द्रशम्शेर जबराको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ। सुनुवाइ समिति बैठकको बैठक ११ बजे बस्दै छ।
सवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम सिफारिस गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक पाँच गतेका लागि सारिएको छ। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहदरबारमा पाँच बजेका लागि डाकिएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यव्यस्ता देखाउँदै उपस्थित नभएपछि बैठक बस्न सकेन।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिसहित न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले बितेका चार महिनामा आफ्नो इजलासबाट भ्रष्टाचारका कुनै पनि मुद्दा फैसला गरेनन्।
