अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्दै कपास विकास समिति

कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, र दाङका विपन्न किसानको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा स्वदेशमा खपत हुने कपासको माग धान्ने गरी २०३७ पुसमा सरकारले उक्त समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन समयमा एक हजार २०० हेक्टर बन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले कुम्भर फार्मको नाममा ५५० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।