कपास विकास समितिले बर्दियाको कुम्भरमा अतिक्रमित ५५० हेक्टर जग्गाको खोजी सुरु गरेको छ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–१० र बढैयाताल गाउँपालिका–९ कुम्भरस्थित कपास फार्मको उक्त जग्गा द्वन्द्वको समयमा २०५८ सालदेखि अतिक्रमणमा परेको हो।
उक्त जग्गामध्ये १३८ बिघा १५ कठ्ठा सरकारले मुक्त कमैयालाई वितरण गरेको छ। बाँकी जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन्। जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका स्थानीयले २०६० सालसम्म जग्गा प्रयोग गरेबापत सरकारलाई राजस्व बुझाउने गरेका थिए। त्यसपछि बुझाउन छाडे।
कपास विकास समितिको टोली कुम्भर पुगी जग्गा उपभोग गर्दै आएका सेयर किसानसँग कपास खेतीको सम्भावना र जग्गाका बारेमा छलफल गरेको छ। व्यावसायिक रूपमा कपासको उत्पादन गर्ने योजना बढेकाले स्थानीयसँग सहमति गरी उक्त जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइने कपास विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बुद्ध थापा घर्तीले जानकारी दिए।
समितिले किसानको सहयोगमा कपास उत्पादन, अनुसन्धान, कपास खरिद तथा प्रशोधन, प्रशोधित कपास कपडा उद्योगलाई बिक्री गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, र दाङका विपन्न किसानको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा स्वदेशमा खपत हुने कपासको माग धान्ने गरी २०३७ पुसमा सरकारले उक्त समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन समयमा एक हजार २०० हेक्टर बन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले कुम्भर फार्मको नाममा ५५० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। उक्त जग्गा कपास विकास समितिलाई उपलब्ध गराइए पनि हालसम्म सरकारले जग्गाको लालपुर्जा भने समितिलाई उपलब्ध गराएको छैन।
कपास खेती गर्ने जग्गामा स्थानीयले धान, गहुँ, मकै, मुसुरो र तोरीबाली लगाउँदै आएका छन्। आफूले उपभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने कपास विकास सेयर किसान समितिका अध्यक्ष बुद्धि थारूले बताए। समितिसँग अहिले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा जग्गा, कार्यालय भवन कपास प्रशोधनशाला तथा ६ गोदाम घर, पाँच कर्मचारी आवास गृह र आवास गृह छ।
यसैगरी बर्दियाको मधुवन नगरपालिमामा तीन बिघामा पक्की आवास गृह, गोदाम घर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकाको जमुनीमा पाँच बिघा १२ कठ्ठामा पक्की आवास गृह, गोदाम र कार्यालय भवन छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको टरीगाउँमा तीन बिघा तारबार गरी राखिएको छ। मधुवन र जमुनीमा रहेको जग्गा तथा संरचनामा अहिले सशस्त्र प्रहरी बल बस्दै आएको कार्यकारी निर्देशक घर्तीले जानकारी दिए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको सहयोगमा २०३८ सालमा बर्दियाको कुम्भरमा स्थापना भएको यो समितिसँग मेसिनरी
उपकरण पर्याप्त भए पनि कपासको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। बाँकेकोे, खजुरास्थित प्रधान कार्यालयमा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादीले बम विस्फोट र आगजनी गर्दा करिब रु पाँच करोड ९३ लाख बराबरको क्षति भएको थियो।
प्रकाशित: १३ माघ २०७८ ०२:०५ बिहीबार
