अंशवण्डाको विवादले बुबाको हत्या
अंशवण्डाको विवादमा आफ्नै छोराले कुटपिट गर्दा बावुको मृत्यु भएको छ। जीतपुरसिमरा उप–महानगरपालिकाको वडा नम्बर २० स्थित रेडक्रस टोलमा घर भएका हिरालाल महतोको छोराको कुटाईबाट मृत्यू जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ।
२१ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
पुस्क अंश : त्यस बखतको काठमाडौं
पद्मशमशेरले सोधेछन्, ‘के तँलाई आइए हुन मन लाग्यो ?’ उनले भनेछन्, ‘हो, सरकार ।’ त्यस बेला शिक्षा समिति भन्ने हुन्थ्यो । त्यसको डाइरेक्टर जनरल मृगेन्द्रशमशेर थिए । पद्म शमशेरले मृगेन्द्रशमशेरलाई तुरुन्तै दरबारमा बोलाएछन् र भनेछन्, ‘ल यसलाई आइए हुन मन लाग्यो रे, यसलाई सर्टिफिकेट दे ।’ मृगन्द्रले तत्कालै गुणविक्रमलाई आईए पासको सर्टिफिकेट दिएछन् । ‘दुई वर्षपछि आउँदा तेरो भाइ भर्खर आईए हुन्छ तँ अहिले नै भइस्, जा,’ उनले गुणविक्रमलाई भनेर पठाइदिएछन् ।
छोरीलाई अस्थायी अंश
संसद्को विधायन समितिका सभासदद्वय राधेश्याम अधिकारी र तारादेवी राई छोरीहरू पैतृक सम्पत्तिमा अंशियार बन्ने कानुन अन्तिम चरण पुगेकामा खुसी छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै अस्तित्वमा आउने देवानी संहितामा सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने स्वइच्छा प्रावधानमा भने दुवैको फरक–फरक धारणा छ । समितिको सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको १८ वर्षपछि इच्छापत्र लागू हुने व्यवस्थामा अडिग देखिन्छन् वरिष्ठ अभिवक्ता अधिकारी । उता हङकङको पिआर छाडेर राजनीतिमा उदाएकी मोरङकी राई भने १८ वर्षे प्रावधानलाई ३० वर्ष पुर्याउनुपर्ने फरक मत राख्छिन् । वि.सं. २०७५ देखि लागू हुने देवानी संहितामा छोरीहरू छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा अंशियार हुने व्यवस्था भने अस्थायी प्रकृतिको हुनेमा अधिकांश महिला अधिकारकर्मीको चित्त बुझेको छैन ।
अंशबण्डा भयो, मनबण्डा भएन
हृदयेश त्रिपाठी घरमा थिएनन्, पार्टी कार्यालयमा थिए । घरमा उनकी श्रीमती, छोरा र सहयोगी थिइन् । आफूलाई बिजुलीको मिटर हेर्न आएको बताउने ६ जनाको टोलीले त्रिपाठीको घरमा आक्रमण गर्यो । उनको श्रीमतीमाथि खुकुरी प्रहार भयो । खुकुरी रोक्नखोज्दा श्रीमतीको हातै काटियो ।
अंशबन्डा विवाद भएमा गोलाप्रथा
मुलुकी ऐन विस्थापन गर्न बन्न लागेको देवानी संहितामा दाजुभाइबीच अंशबन्डामा विवाद भएमा गोलाप्रथाबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न लागिएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा कम क्षेत्रफलमा रहेको सम्पत्तिमा दाजुभाइबीच विवाद भएमा यस्तो व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव देवानी मुद्दाको कार्यविधि उपसमितिको प्रतिवेदनमा गरिएको हो।