राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्धारा ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
फिफा विश्वकप–२०२६ का लागि आयोजक राष्ट्र अमेरिकाले टोली घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा दुईवटा फरक फरक उद्देश्य बोकेका समूहहरू सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
राइनो टायल एण्ड मार्बल ट्रेड लिंकद्वारा व्यवस्थापन गरिएको यस नयाँ शोरुमले विश्वस्तरीय र प्रतिष्ठित वाल तथा फ्लोर टायलहरू सिधै स्थानीय उपभोक्तामाझ उपलब्ध गराउनेछ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले एनसेलको उच्च गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनतम राख्ने प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरेको कम्पनीले जनाएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले सडक निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा सञ्चार पूर्वाधार विस्तारमा प्रगति भएको देखाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङको भूमिका मुख्य रहेको ठहर गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका र अझै उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च तथा आवश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मानव अधिकार आयोगले उनीहरूलाई शंकाको दायरामा राखेर सूक्ष्म अनुसन्धानमार्फत वास्तविक दोषी पहिचान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरी मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख आईजीपीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएका अभिव्यक्तिको प्रभावबारे थप छानबिन गर्न सुझाव दिएको हो।
भारतमा बढ्दो चरम गर्मी र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमप्रति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधबार कडा चेतावनी जारी गरेका छन्।
प्रतिवेदनले तत्कालीन शीर्ष नेतृत्वको भूमिका केलाए पनि काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबारे भने कुनै स्पष्ट टिप्पणी गरेको छैन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारमा भएको ‘जेलब्रेक’ घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन जेलरबीचको सम्भावित मिलोमतोमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा कारागारका जेलर सत्यराज जोशी र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दिएको बयान एक(अर्कासँग मेल नखाने उल्लेख गरिएको छ।