राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। 

प्रतिवेदनले तत्कालीन शीर्ष नेतृत्वको भूमिका केलाए पनि काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबारे भने कुनै स्पष्ट टिप्पणी गरेको छैन।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई घटनाका मुख्य जिम्मेवार पक्षका रूपमा उल्लेख गरेको छ। साथै आन्दोलनको केन्द्र काठमाडौं भएकाले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

त्यसैगरी प्रतिवेदनले नेपाली सेनाको भूमिकामा पनि कमजोरी देखाएको छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा भएको तोडफोड तथा आगजनी रोक्न सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ।

यद्यपि आयोगले सेनाको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाए पनि अन्य अधिकारीजस्तो कडा कारबाही सिफारिस नगरी प्रधान सेनापतिलाई आवश्यक निर्देशन दिन र सम्बन्धित सैन्य कमान्डरहरूलाई सचेत गराउन मात्र सुझाव दिएको छ। आयोगले भविष्यमा सुरक्षा संवेदनशीलता र राष्ट्रिय सम्पत्ति संरक्षणमा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।