९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

एक्काइस प्रतिशतले निकासी घट्यो

सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण गरिरहेको भए पनि निर्यात लगातार घट्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको कूल निकासीमा २१ दशमवल चार प्रतिशतले ह्रास आएको छ।

खाद्यको चामल अर्काे बोरामा हालेर बिक्री गर्नेलाई जरिवाना

नेपालगञ्जस्थित एक राइस (चालम) मिलले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चामल अर्काे बोरामा हालेर बिक्रीवितरण गरिरहेको फेला परेको छ।

‘गुणस्तरीयता, शुलभता, वैधानिकता र स्वच्छव बजार उपभोक्ता अधिकारको आधार’

प्रदेश १ सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले सोमबार ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपभोक्ता हितका विभिन्न पक्षलाई औंल्याइएको छ।

नेपालगन्जको बजारमा वेथिति नै वेथिति

त्यस्ता वस्तु बेच्ने तथा कानुन विपरीत तरिकाले व्यापार गर्नेहरुलाई तत्काल कारबाही गरिनुका साथै आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्‍याउन निर्देशन पनि दिइएको छ। अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्ने क्रममा सबैभन्दा बढी म्याद गुज्रेका वस्तुहरु बेचिरहेको फेला परेको छ।

एमालेले भन्यो: देउवा सरकारको एक वर्ष विचौलिया र कालोबजारीको कब्जामा

पार्टीको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमालेले सरकार छाडेको एक वर्षमा कुशासनले सीमा नाघेसँगै राज्य विचौलियाको कब्जामा गएको र उपभोग्य वस्तुको मूल्य शत प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।

'आयल निगमलाई प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड घाटा'

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताएका छन्।

उपसमितिहरुलाई १० दिन भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समिति अन्र्तगतका उपसमितिहरुलाई १० दिन भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

सुपारी आयात रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्य आवश्यक वस्तुको आयातमा समेत कडाइ गरिरहेका वेला केही व्यापारीसँगको मिलेमतोमा आयात खुला गरिएको थियो।

आपतकालीन उद्धारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न माग

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अभिमूखिकरण कार्यक्रम समेत संचालन गरिरहेको समितिलाई जानकारी गराए।

नयाँ नेटवर्किङ कम्पनी दर्ता गर्न रहस्यमय ताकेता

सर्वसाधारणसँग अर्बौं ठगेर बन्द भएका नेटवर्किङ व्यवसाय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायको आडमा ब्युँतिएपछि कम्पनी दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको संसदीय समितिले फेरि रहस्यमय रूपमा नयाँ नेटवर्किङ कम्पनी दर्ता गर्न ताकेता गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्